मुंबई - शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी घोषणा केली आहे की शालेय दप्तराचे ओझे कमी केले जाईल. (burden of school bag). यासाठी त्यांनी उपाय देखील सुचवला आहे. पुस्तकाला वह्याची पाने जोडली जातील असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र त्यांच्या या निर्णयाला पालक, शिक्षक, शिक्षण तज्ञ यांनी कडाडून विरोध केला आहे. हा उपाय केवळ सवंग घोषणा असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यानंतर शासनाने बालभारती मंडळाकडून राज्यातील शिक्षकांना काय वाटतं, त्यासाठी सर्वेक्षण केलं. (Balbharati Survey). या सर्वेक्षणात बहुतांशी शिक्षकांनी पुस्तकांना वह्यांची पाने जोडणे त्यात काही अर्थ नाही, असे म्हटले आहे.
पुस्तकाला वह्यांची पाने जोडणे अयोग्य - शालेय दप्तराचं ओझं कमी करणं याचा अर्थ केवळ वजनाने दप्तराचं ओझं कमी करणे एवढा मर्यादित अर्थ नाही. याचे कारण 'लर्निंग विदाऊट बर्डन' या वीस वर्षांपूर्वीच्या केंद्रशासनाच्या एनसीईआरटीने जारी केलेल्या अहवालात आहे. त्या अहवालानंतर शालेय दप्तर त्याचं वजन कमी करणे त्यासोबत बौद्धिक आणि मानसिक ओझं देखील कमी करणे याचा त्यामध्ये समावेश आहे. त्यानंतर वीस वर्षात शालेय शिक्षणात बरेच बदल झाले आहेत. शिक्षणाचा अधिकार कायदा आला आणि त्यानंतर 2018 मध्ये केंद्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी वयोगटासाठी शालेय दप्तराचे वजन नक्की केलं. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अनेक पालकांनी याचिका देखील दाखल केल्या. अनेक न्यायालयाच्या निकालानंतर केंद्र शासनाने 2018 मध्ये निर्देश जारी केले. मात्र या सर्वांच्या निर्देश आणि अहवाल आणि निकालामध्ये अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धती बदलाचे संकेत दिले आहेत. यामध्ये पुस्तकांचं भौतिक वजन तसेच मेंदूवर देखील मानसिक आणि बौद्धिक वजन असतं असं त्यात नमूद केलं आहे.
शिक्षणपद्धतीत बदल झाला पाहिजे - यासंदर्भात शिक्षक भारती संघटनेचे नेते सुभाष मोरे यांनी याचे कारण सांगितलं की, शासनाने पुस्तकातच वह्यांची पाने जोडा अशी जी घोषणा केली आणि त्यानंतर बालभारती द्वारे जे सर्वेक्षण केले गेलं त्यामध्ये बहुतांशी शिक्षकांनी पुस्तकाला वह्यांची पाने जोडणे यामध्ये कोणतेही संयुक्तिक उचित वाटत नाही, असे नमूद केले आहे. मुलत: परीक्षा पद्धती आणि शिकवण्याची पद्धती याच्यामध्ये अमुलाग्र बदल झाला पाहिजे. तोपर्यंत दप्तराचं ओझं म्हणजे वह्या पुस्तकांची संख्या त्याच बरोबर मुलांच्या मनावर अतिरिक्त मानसिक ओझ ते कमी होणार नाही. त्यासोबत पालकांच्याही मनावर जे ओझं लादलं जातं तेही कमी होणार नाही. तेव्हा शासनाने केजी ते पीजी सर्व शैक्षणिक साहित्य मोफत द्यावे, मुलांचे दप्तर शाळेतच ठेवावे, मुलांना स्वाध्याय पुस्तिका मोफत द्यावी असे उचित उपाय करावे. दुसरे एक शिक्षक म्हणाले की, "आम्ही बालभारती सर्वेक्षणात सांगितले की परीक्षा पद्धती आणि अभ्यासक्रम बदला तसेच सीबीएसई आणि स्टेट बोर्ड असा भेद न करता समान रीतीने जोखलं पाहिजे. अन्यथा अजून भारत प्रगतीच्या वाटेवर मागेच राहील.
