मुंबई : महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी 12 आमदारांची यादी देऊनही त्यांनी त्याबाबत निर्णय घेतला नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्याची सुनावणी आज पार पडली आहे. राज्यातील विधान परिषदेच्या बारा आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण महाराष्ट्र विकास आघाडी शासनाने राज्यपाल भगतसिंग कोसारी यांच्याकडे पाठवले होते. बारा विधान परिषदेच्या आमदारांच्या संदर्भातील प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवल्यानंतर राज्यपालांनी त्या 12 आमदारांची नियुक्ती काही केली नाही. राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे राजकीय धुसफुस त्याच्यावरून आजपर्यंत सुरू आहे. परंतु याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्यामुळे पुढील सुनावणी चार जुलैला होणार आहे.
भगतसिंह कोशारी यांच्याकडे प्रस्ताव : दरम्यान राज्यामध्ये महाराष्ट्र विकास आघाडी शासन घालवून शिंदे फडणवीस सरकार आले. शिवसेनेमध्ये उभी फूट झाल्यानंतर शिंदे यांनी भाजपासोबत हात मिळवणी करत शासन स्थापन केले. त्यानंतर पुन्हा नवीन शासनाने 12 आमदारांच्या संदर्भात पुन्हा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु त्यांनी त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया न देता 5 सप्टेंबर 2022 रोजी तो प्रस्ताव पुन्हा शासनाकडे परत पाठवला. या संदर्भात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे कोल्हापूर सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका केलेली आहे.
विधान परिषदेसाठी नियुक्तीचा प्रस्ताव : या याचिकेमध्ये सुनील मोदी यांनी मागणी केलेली आहे की, जेव्हा उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार होते. त्यावेळेला जो बारा आमदारांचा विधान परिषदेसाठी नियुक्तीचा प्रस्ताव दिला होता. त्याच आमदारांची यादी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवावी. सर्वोच्च न्यायालयमध्ये 4 जुलैला होणाऱ्या सुनावणीमध्ये स्पष्ट होईल की, त्या 12 आमदारांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय नेमकी कोणती दिशा सुचित करते.
हेही वाचा : 12 MLC Issue : राज्यपालांकडून मुख्यमंत्र्यांना आमदार नियुक्तीसाठी पत्र?
