मुंबई : राज्यात मानसिक आरोग्य सेवा कायदा 2017 लागू करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ( State Mental Health Authority Makes No Progress ) मानसोपचारतज्ञ हरीश शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली ( High Court Slams State Governmen ) होती. या याचिकेवर आज सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाने 5 वर्षे कोणतीही प्रगती केली नाही असे ताशेरे न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने ओढले आहे. पुढील सुनावणी दरम्यान आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांसह प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे पुढील सुनावणी 12 जानेवारी रोजी होणार आहे.
राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण गेल्या पाच वर्षांपासून कार्यरत नाही तसेच प्रधिकरणाने कोणतीही प्रगती झाली नाही. कलम 56 मानसिक आरोग्य सेवा कायदा 2017 नुसार प्राधिकरणाच्या बैठका झाल्या नाहीत. मानसिक आरोग्य समस्या हाताळण्यासाठी स्थापन केलेल्या वैधानिक निधीमध्ये पुरेसे पैसे नसल्याबद्दल सरकार आणि प्राधिकरणाला उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी 9 जानेवारीपूर्वी पुढील बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगितले. न्यायालयाने आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांसह प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना 12 जानेवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीवेळी उपस्थित राहून बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या मुद्द्यांची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहे.
न्यायमूर्ती नितीन एम जमादार आणि न्यायमूर्ती गौरी व्ही गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी अधिवक्ता प्रणती मेहरा यांच्यामार्फत मानसिक आरोग्य सेवा कायदा 2017 लागू करण्याची आणि मानसिक आरोग्य सेवा संस्थांची तपासणी करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवर सुनावणी केली.
2 डिसेंबर रोजी खंडपीठाने प्राधिकरणाच्या सीईओंना हा निधी केव्हा तयार केला आणि तो कार्ये पार पाडण्यासाठी पुरेसा आहे की नाही हे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आणि प्राधिकरणाच्या चालू वर्षातील तसेच चालू वर्षातील क्रियाकलापांबद्दल अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. आगामी वर्षासाठी बजेट आणि कार्यक्रम. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांकडून कायद्यातील तरतुदींना व्यापक प्रसिद्धी देण्यासह त्यावर करावयाच्या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्रही मागवले होते.
खंडपीठाला सांगण्यात आले की प्राधिकरणाची स्थापना ऑक्टोबर 2018 मध्ये करण्यात आली आणि त्यानंतर सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. प्राधिकरणाने दरवर्षी बैठका घेतल्या आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत मानसिक आरोग्याशी संबंधित काही उपक्रम सुरू केले आणि उपक्रमांना प्रसिद्धीही दिली असे प्राधिकरणाने सांगितले. शिवाय सीईओ म्हणाले की या मिशन अंतर्गत उपक्रमांसाठी प्राधिकरणासाठी खाते खर्च मंजूर केले जातात. राज्य सरकारने सांगितले की राज्यभरात किमान 13 केंद्रांमध्ये जिल्हा रुग्णालये आणि डे केअर सेंटर्स सुरू करण्यात येणार आहेत.
