मुंबई : शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यात वितृष्ट आले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर गुवाहाटीत नव्या कार्यकारणी निवडली. उद्धव ठाकरे यांना यातून वगळले. पक्षप्रमुख पदी एकनाथ शिंदेंची 40 आमदारांनी एकमताने निवड केली. हे सगळ प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आता दर पाच वर्षांनी केल्या जाणाऱ्या शिवसेनेच्या कार्यकारणीची मुदत येत्या 23 जानेवारीला संपणार आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या काही सदस्यांची निवड करावी लागणार आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निवडणूक घेण्यासाठी परवानगी (ShivSena requests election commission) घ्यावी लागणार आहे. त्यानुसार केलेल्या प्रक्रियेची माहिती खासदार अनिल देसाईंनी (Anil Desai) याबाबत पत्रकार परिषदेत दिली.
अनिल देसाईंचा शिंदे गटावर आरोप : कार्यकारणी नियुक्ती या प्रक्रियेला शिंदे गटाचा विरोध आहे. देशभरात कार्यकर्ते विखुरलेले असतात. त्यामुळे कार्यकर्ते कसे मोजणार, असा युक्तिावाद शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर केला आहे. शिंदे गटाला ही प्रक्रिया नको आहे. आपण उघड्यावर पडू, अशी भीती असल्याने केवळ लोकप्रतिनिधींच्या आधारावर शिंदे गटाकडून शिवसेनेवर दावा ठोकला जात असल्याचा आरोप देसाईंनी केला.
गुहावाटीच्या बैठकीला उद्धव ठाकरे हजर नव्हते : राज्य विधानसभा २०१९ ची निवडणूक लढवताना उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख म्हणून होते. २०२२ मध्ये अचानक असा काय साक्षात्कार झाला, की त्याचे नेतृत्व नाकारले. गुहावाटीत घेतलेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीला पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे हे हजर नव्हते, असे शिंदे गटाने म्हटले आहे. एकीकडे सर्व मान्य करायचे आणि दुसरीकडे विरोध करायचा, हे उद्योग शिंदे गट करत, अशी टीका खासदार देसाईंनी केली.
सदस्य संख्याबळाचा आढावा घ्यावा : कोणत्याही पक्षाची निवडणूक लढवायची असेल तर पक्षाचा सदस्य असणे आवश्यक आहे. पक्षाचा पदाधिकारी किंवा सदस्य असेल तरच निवडणूक लढवता येते. तसेच निवडणूक आयोगाचा नियम आहे. त्यामुळे कोणाकडे किती सदस्य आहेत, याची चौकशी व्हावी. केवळ त्यांचेच नाही तर आमचेही सदस्य मोजण्यात यावे. प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला बोलावून त्याचे मत जाणून घ्यावे आणि सदस्य संख्याबळाचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी करताना, ठाकरे गटाकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याचा दावा खासदार देसाई यांनी केला.
