मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात अखेर जामीन मंजूर झाला आहे. (Sanjay Raut Bail Application Result).या प्रकरणी ईडीने लेखी उत्तर (ED Reply in Sanjay Raut Case) सादर केले होते. राऊत 100 दिवसांपासुन कोठडीत होते. जामीन मंजूर झाला असला तरी संजय राऊत नेमके कधी बाहेर येणार हे दुपारी ठरणार आहे. कारण ईडीने जामीनावर आक्षेप घेतला होता. त्यावर दुपारी 3 वाजता सुनावणी झाली त्यावेळी ईडीचे आक्षेप न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे राऊतांच्या जेल बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जामीनाविरोधात ईडीची मागणी : 70 पानांच्या या निकालामध्ये संजय राऊत यांच्या विरोधात ठोस पुरावे नसल्याने त्यांना जामीन मंजूर करत असल्याचे न्यायाधीश एमजी देशपांडे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, संजय राऊत यांच्या जामीना विरोधात ईडीने देशपांडे यांच्या समोर त्यांना जामीन देऊ नये यासाठी युक्तिवाद केला यावर नाराजी व्यक्त करीत ईडीच्या या प्रकाराची मी नोंद करून घेत आहे अशा शब्दात देशपांडे यांनी ताशेरे ओढले आहेत. यासंदर्भात जामीन रद्द व्हावा म्हणून ईडी आता मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
संध्याकाळी सुटका होण्याची शक्यता : संजय राऊत यांना मंजूर झालेला जामीन रद्द व्हावा, यासाठी ईडीने न्यायालयात आक्षेप नोंदवला त्यावर दुपारी तीन वाजता सुनावणी झाली. त्यात ईडीने जामीनावर स्टे देण्याची मागणी केली होती न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली आहे. हा निर्णय संजय राऊत यांच्या बाजूने आल्यामुळे संजय राऊत यांची सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राऊत यांना दोन लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मिळाला आहे.
ईडीकडून लेखी उत्तर : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी झाली. राऊत यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टामध्ये ईडीच्या वतीने लेखी उत्तर सादर करण्यात आले होते. त्यावर आज न्यायालयाने आज जामीन मंजूर केला आहे. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णया नंतर इडीने जामीन देण्याच्या निर्णयावर तत्काळ आक्षेप नोंदवत आम्हाला म्हणने मांडायचे आहे. असे स्पष्ट केले त्यावर न्यायालयाने दुपारी तीन नंतर तुमचे काय म्हणने आहे ते मांडा असे स्पष्ट केले आहे.
पत्राचाळ प्रकरण : गोरेगाव येथील पत्राचाळ प्रकरणात संजय राऊत यांना ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला अटक झाली होती. तेव्हापासून संजय राऊत हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत. जामीन अर्जाकरिता संजय राऊत यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टामध्ये अर्ज केला होता. या अर्जावर मागील सुनावणी दरम्यान दोन्हीही बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यावेळी ईडीला आणखी काही मुद्द्यांवर युक्तिवाद करायचा होता. त्यानंतर न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी ईडीला 2 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणी रोजी लेखी स्वरुपात मुद्दे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार ईडीने लेखी स्वरूपात मुद्दे कोर्टासमोर सादर केले आहे. आता याचिकेवर आज सत्र न्यायालयाने निर्णय दिला.
राऊत यांना नाट्यमय अटक : ईडीने राऊतांना गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्या भांडूप येथील निवासस्थानी 31 जुलै रोजी सकाळी छापा टाकला. नंतर राऊतांची 9 तासांची चौकशी केल्यानंतर त्यांना ताब्यात घेतली. यानंतर ईडी कार्यालयात देखील राऊतांची 7 तासांची चौकशी झाल्यानंतर 31 जुलै रोजी मध्यरात्री अटक केली. यानंतर राऊतांना पीएमएलए न्यायालयाने 8 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. यानंतर त्यांना आर्थर रोड तुरुंगात ठेवण्यात आले. नंतर तीन महिन्यापासून ते तुरुंगात आहेत. या तीन महिन्यात अनेक वेळा राऊतांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. परंतु, नेहमी राऊतांच्या न्यायालयीन कोठीड वाढ करण्यात आली.
पत्रा चाळ प्रकरण नेमकं काय : पत्राचाळ किंवा सिद्धार्थ नगर हे मुंबईतल्या गोरेगाव भागात आहे. पत्रा चाळीतल्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर बांधून द्यायचे आणि उरलेली जागा खासगी विकासकांना विकायची, असा करार गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने म्हाडासोबत 2007 साली केला. जीएपीसीएल, म्हाडा आणि भाडेकरू या तिघांमध्ये हा करार झाला होता. पण 14 वर्षांनंतरही हा करार कागदावरच राहिला. पत्रा चाळचे रहिवासी अजूनही घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत.
बुकिंगची रक्कमही स्वीकारली : तिघांमध्ये झालेल्या करारानुसार जीएपीसीएल चाळीच्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर देईल, तसंच म्हाडासाठी घरं बांधेल आणि उरलेली जागा खासगी विकासकाला विकेल. पण इडीच्या दाव्यानुसार संजय राऊत यांच्या जवळचे असणाऱ्या प्रविण राऊत आणि जीएपीसीएलच्या इतर डायरेक्टर्सनी 672 भाडेकरूंपैकी एकासाठीही घर उभारले नाही. उलट त्यांनी जागा 9 खासगी विकासकांना 901.79 कोटी रुपयांना विकली. याशिवाय जीएपीसीएलने द मिडोस या नावाने नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च केले आणि फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांकडून 138 कोटी रुपये बुकिंगची रक्कम स्वीकारली.
भाडेकरूंसोबत वाद : जीएपीसीएलकडून भाडे भरले जात नसल्याची तसेच प्रोजेक्टला उशीर होत असल्याची तक्रार भाडेकरूंकडून करण्यात येऊ लागली, त्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. जीएपीसीएल प्रोजेक्ट पूर्ण होईपर्यंत पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचे भाडे भरेल, असे करारात नमूद करण्यात आले होते. पण जीएपीसीएलने 2014-15 पर्यंतच भाडे भरले. याच काळात जीएपीसीएलने भाडेकरूंसाठी एकही घर न उभारता 9 खासगी विकासकांना एफएसआय विकला. जानेवारी 2018 साली म्हाडाने भाडे न भरल्यामुळे आणि इतर अनियमिततांचे कारण देत जीएपीसीएलला टर्मिनेशनची नोटीस पाठवली. पण तेव्हाच जीएपीसीएलकडून एफएसआय विकत घेतलेल्या 9 खासगी विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामुळे प्रोजेक्ट ठप्प झाले.
भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी कमेटी : 2020 साली महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय कमिटी स्थापन केली. ही कमिटी पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचे पुनर्वसन कसे करायचे आणि घराची भाडी कशी द्यायची, याबाबत सल्ला देणार होती. जून 2021 साली राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आणि जुलै 2021 साली सरकारने याबाबतचा ठराव मांडला. फेब्रुवारी 2022 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने पत्रा चाळीचं ठप्प पडलेले बांधकाम पुन्हा एकदा सुरू झाले.
