मुंबई : महाराष्ट्र निवडणूक आयोग गेल्या अनेक महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदतीत घेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आदेश देऊन देखील महाराष्ट्र निवडणूक आयोग याबाबत टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप करत रोहन सुरेश पवार यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज त्यावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, आर. एन. लढ्ढा यांनी याबाबत निकाल दिला. 'सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे तसेच निवडणूक आयोग हा संविधानिक तरतुदींची अंमलबजावणी करणार असल्यामुळे त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवता येत नाही असे म्हणत याचिका फेटाळून लावली.'
सर्वोच्च न्यायालय काय करणार? : 'राज्यामध्ये 2 हजार पेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्था, अर्थात जिल्हा परिषदा पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. यामध्ये निवडणुका मुदतीत झाल्या नसल्यामुळे त्याचे विपरीत परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण प्रशासनिक, इतर कारभारावर होत आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये कर लावायचा असेल तर, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कोणतेही शासन नसल्यामुळे कर लावण्यासाठी कोणतेही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे उद्या जर कोणी नागरिक म्हटला, की आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर भरणारच नाही. तर मग देशाचे सरकार, सर्वोच्च न्यायालय काय करणार"? असा प्रश्न याचिकेमध्ये उपस्थित करण्यात आला होता.
देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा : तसेच याचिककर्ता रोहन सुरेश पवार यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी अधोरेखित केले की 'संविधानाच्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वायत्तपणे निवडणूक आयोग कार्यरत असतो. त्यांनी संविधानातील कलम 243 अनुसार वेळेमध्ये मुदतीत पंचवार्षिक निवडणुका घेणे ती प्रक्रिया राबवणे हे निहित कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. ते त्यांच्यावर बंधन आहे. मात्र, त्यांनी बंधन त्यांनी पाळले नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शासन अस्तित्वात नाही. परिणामी याचा फटका नागरिकांना बसतो. म्हणूनच यांच्यावर देशद्रोहाचा भारतीय दंड विधान कलम 124 हा गुन्हा लावावा;' अशी मागणी देखील याचिकेमध्ये केली होती.
आयोगावर गुन्हा दाखल करता येणार नाही : तर शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सचिन शेट्टी यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू मांडली. 'निवडणूक आयोगाला निवडणुका हव्या आहेत, निवडणूक प्रक्रिया ते राबवणार आहेत. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वतंत्र स्वतःचे कायदे आहेत. जसे की पंचायत समिती कायदा, ग्रामपंचायत कायदा, महानगरपालिका कायदा नगरपालिका कायदा या संदर्भातल्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने बऱ्याच दुरुस्त्या कराव्या लागल्या. त्याच्यामुळे देखील निवडणुकीसाठी उशीर लागला. तसेच मध्यंतरी कोरोना महामारीच्या साथीमुळे देखील निवडणुका घेण्यासाठी उशीर झाला. तसेच एखाद्या भारतीय व्यक्तीवर त्याने संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन केले, तरच देशद्रोहाचा खटला दाखल केला जाऊ शकतो. मात्र, निवडणूक आयोगासारख्या संविधानिक अंमलबजावणीसाठीच्या एखाद्या सरकारी संस्थेवर असा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही.' याबाबतचे सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निकाल देखील त्यांनी संदर्भ म्हणून न्यायालयाच्या समोर मांडले.
मागणी फेटाळली : मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या खंडपीठाने प्रकाश आंबेडकर यांना याबाबत एफ. आय. आर दाखल केला आहे का अशी विचारणा केली होती. त्यामुळे त्यांनी या सुनावणीच्या वेळी मुंबईतील भोईवाडा पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल केलेली तक्रार म्हणून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. परंतु न्यायालयाने याबाबत आपल्या निर्देशात स्पष्टपणे नमूद केले की 'याच प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये सुनावणी प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल अद्याप अंतिम लागलेला नाही. त्यामुळेच ही याचिका, त्यातील मागणी देशद्रोहाचा खटला चालवावा ही मागणी फेटाळून लावत आहेत."
विकासाचे नियोजन करण्यात अडथळे : यासंदर्भात वकील प्रकाश आंबेडकर यांना ईटीव्ही भारत वतीने विचारले असता त्यांनी सांगितले की 'आम्ही उच्च न्यायालयामध्ये का आलो याच महत्त्वाचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये मूलभूत अधिकारासाठी खटले दाखल होतात. परंतु उच्च न्यायालयांमध्ये अंमलबजावणी संदर्भातील खटले दाखल होऊ शकतात. असे अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. याचीका फेटाळून लावणे हा न्यायालयाचा अधिकार आहे. तो आम्हाला मान्य आहे, परंतु निवडणुका न घेतल्यामुळे जनतेचा, एकूण विकासाचे नियोजन स्थानिक स्वराज्य संस्था करू शकत नसल्यामुळे विकास थांबला गेल्यासारखे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये शासन अस्तित्वात नाही. कर जनतेला लावायचे तर, कोणते आणि कसे याबाबत काही हालचाल होत नाही. विकासाचा गाडा चालणार कसा?" या खटल्याची सुनावणी तब्बल तीन वाजेपासून तर सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत सुरू होती. न्यायालयामध्ये या खटल्याच्या सुनावणी करिता तुडुंब गर्दी भरलेली होती.
हेही वाचा - Uday Samant Met Sharad Pawar : बारसू संदर्भात शरद पवार आणि उदय सामंत यांच्यात खलबते?
