मुंबई : पीएफआय संघनेच्या तपासादरम्यान, एटीएसच्या हाती विविध माहितीसमोर आल्या आहेत.. एटीएसच्या म्हणण्यानुसार जप्त करण्यात आलेली कागदपत्रे आणि आरोपींच्या चौकशीत, एटीएसला पीएफआयद्वारे चालवलेल्या समांतर शासनासमान योजनेची माहिती मिळाली आहे. ज्यामध्ये दर 5 वर्षांनी एक रोडमॅप प्लॅन तयार केला जात होता. त्याच योजनेअंतर्गत 2022 या वर्षात पीएफआयच्या या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेकांच्या खांद्यावर वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या होत्या.
वेगवेगळे विभाग केले होते : पीएफआयच्या या कथित मंत्रिमंडळ विस्तारात वेगवेगळे विभाग केले होते. जसे की रणनीती, टीम स्ट्रक्चर आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट इन चार्ज, कम्युनिकेशन सिस्टमपर्यंत विविध विभागांचे वाटप करण्यात आले होते. वेगवेगळ्या जिल्ह्यात पीएफआयच्या पदांवर असलेल्या लोकांना जबाबदाऱ्यांचे वितरणकरून त्यांचे पोर्टफोलिओ देण्यात आले होते. ज्यामध्ये नवीन भरतीचा समावेश आहे.
पीएफआयच्या विस्ताराचा महाराष्ट्रात प्रयत्न : एटीएसने जप्त केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये पीएफआयने कथित मंत्रिमंडळाचा विस्तार महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात आणि प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. जेणेकरून पीएफआय आपले लक्ष्य पूर्ण करू शकेल. त्यांची पार्श्वभूमी पडताळणी शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळ्यामध्ये पीएफआयच्या नवीन कॅडरचे प्रशिक्षण, तसेच एक खूप मोठी पीआर टीम तयार करणे होते. जे पीएफआयच्या हालचाली शेवटपर्यंत भूमिगत आणि गुप्त ठेवून शेवटच्या टार्गेटपर्यंत पोहोचू शकेल.
डबल मिनिंग कन्टेन्ट कोड : पीएफआयच्या कथित मंत्रिमंडळ विस्तारात संघ रचना स्तरावर राज्य प्रभारी त्याच्या खाली जिल्हाध्यक्ष प्रभारी, त्याच्या खाली जिल्हा प्रभारी आणि अंतिम वर्ग घेणाऱ्यांना स्थान देण्यात आले होते. संघटनेचा वृक्ष तयार करण्यात आला. प्रत्येकाला एका गटात राहून राज्य प्रभारींना कळवण्यास सांगितले गेले. दिवसेंदिवस ऍक्टिव्हिटी अपडेट करण्यास सांगितले गेले होते. पीएफआयच्या जप्त केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये सामग्री रणनीतीचा देखील उल्लेख आहे. ज्याद्वारे तरुणांना फसवले जाऊ शकत होते. जप्त केलेल्या कागदपत्रानुसार अशी डबल मिनिंग कन्टेन्ट कोडची माहिती मिळाली आहे. एटीएसच्या म्हणण्यानुसार, अशाप्रकारे पीएफआय भारतात दंगली घडवण्याच्या कटकारस्थानामध्ये गुंतले होते. तरुणांना भडकावणे आणि त्यांची दिशाभूल करणे ही त्यांचे लक्ष्य होते.
भारतात इस्लामिक शासन स्थापन : पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर बंदी घातल्यानंतर आता त्यांच्या योजनांचा खुलासा होत आहे. 2047 पर्यंत भारतात इस्लामिक शासन स्थापन करायचे होते, असे समोर आले आहे. त्यासाठी त्यांनी 'सर्व्हिस टीम' आणि 'किलर स्क्वाड'ची स्थापना केली होती. भारतात इस्लामिक राजवट प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा अजेंडा होता. समाजात दहशतवाद, जातीय द्वेष आणि अशांतता निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू होता.
