मुंबई- शहरातील माहुल, चेंबूर, अंबापाडा, परिसरात नियमांपेक्षा कैकपटीने प्रदूषण ओकणाऱ्या आणि स्थानिकांचे आरोग्य संकटात टाकणाऱ्या चार कंपन्यांना राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी)२८६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. परंतु, हा दंड अत्यल्प आहे. शिवाय जो मूळ विषय प्रदुषणाचा होता, तो विषय मात्र पुन्हा कायम राहिला असल्याने याविषयी लवादाकडे याचिका दाखल करणाऱ्या स्थानिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
माहुल, परिसरात असलेल्या सी-लॉर्ड कंटेनर्स लि. (सीएलसीएल), एजिस लॉजिस्टीक लि. (एजिस), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (बीपीसीएल), आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन (एचपीसीएल ) या चार कंपन्यांकडून करण्यात येत असलेल्या प्रदुषणाच्या विरोधात एनजीटीकडे देवराम माहुलकर, मोहन म्हात्रे, दत्ताराम कोळी यांनी २०१४ मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यावर लवादाने नुकतेच चार कंपन्यांना दंड ठोठावला आहे. मात्र, हा दंड अत्यंत अल्प असून प्रदुषणाच्या संदर्भात जो निर्णय आम्हाला अपेक्षित होता, तो लागला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
याचिकाकर्ते चारुदत्त कोळी म्हणतात, प्रदुषणाच्या संदर्भात आत्तापर्यंत जे अहवाल आले, त्यावर लवादाने कोणतीही कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला नाही. प्रदुषणामुळे ज्यांचे मृत्यू झाले त्यांचे काय करायचे हा प्रश्नही अर्धवट आहे. जो दंड आकारला तोही कमिटीच्या मुळे परंतु इतर प्रश्नांचे काय असा प्रश्न आहे. यामुळे या निर्णयावर आमचा विश्वास नाही, असेही कोळी म्हणाले.
प्रदुषणासाठी आम्ही जी लवादाकडे याचिका दाखल केली होती, ती प्रामुख्याने एजिस आणि सी-लॉर्ड या कंपन्यांच्या विरोधात होती. त्यात बीपीसीएल आणि एचपीसीएलयांचा विषय नव्हता, असे दत्ताराम कोळी म्हणाले. कमिटीने त्यां कंपन्यांकडे बोट दाखवल्याने त्याचा विषय आणला गेला. परंतु, या दोन्ही कंपन्याच्या विरेाधात तक्रारी नव्हत्या. म्हणून जो निर्णय आला तो योग्य नसल्याने आम्ही एजिस आणि सी-लॉर्ड या कंपन्या बंद होईपर्यंत लढत राहू, असा इशारा त्यांनी दिला.
याचिकाकर्ते मोहन म्हात्रे म्हणाले की, आम्ही २०१५ पासून लवादाकडे लढलो. आमचा मूळ विषय हा सी लॉर्ड आणि एजिस या कंपन्यांच्या विरोधात आहे. दोन्हीही कंपन्या अत्यंत घातक रसायने सोडत असतात. मात्र, या कंपन्या बंद करण्यासाठी लवादाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही. यामुळे आमचा लढा सुरुच राहील, असे म्हात्रे यांनी सांगितले.
पुन्हा लढावे लागेल...
आम्ही याचिका दाखल केल्यानंतर दहा सदस्यांची एक समिती नेमण्यात आली होती. त्यासाठी आम्हाला पाच वर्षे संघर्ष करावा लागला. निरी या संस्थेचा अहवालही आला होता. परंतु तो अहवाल हा निकाल देताना गृहीत धरण्यात आला नाही. यामुळे कैकपटीने प्रदुषण करणाऱ्या कंपन्यांना केवळ नाममात्र दंड आकारण्यात आला. शिवाय प्रदुषणाचा महत्वाचा विषय कायम राहिला असून पुन्हा एकदा त्याच विषयावर लवादानने १० जणांची समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आम्हाला पुन्हा एकदा प्रदुषणाच्या मूळ विषयावर पुढे लढण्याची वेळ या निर्णयातून आली असल्याचे विवेक कोळी या याचिकाकर्त्यांने सांगितले.
अशी असेल समिती..
लवादाने जी समिती नेमण्याचे आदेश दिलेले आहेत, त्यात सीपीसीबीचे दोन वरिष्ठ प्रतिनिधी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, एमपीसीबी, मुंबई जिल्हा दंडाधिकारी, नीरी, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, आयआयटी मुंबई, केईएम रुग्णालय आणि राज्य आरोग्य सचिव यांचे प्रत्येकी एक असे दहा प्रतिनिधी असणार आहेत. ही समिती पुढील पाच वर्षांत कृती आराखडा तयार करणार असल्याने माहुल, चेंबूर, अंबापाडा येथील नागरिकांना पुन्हा पाच वर्षे प्रदुषणाच्या विळख्यात आपले आयुष्य काढावे असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
