मुंबई : 2005 पासून राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील पेन्शन योजना बंद केली. 2005 च्या आधीपासूनची जी पेन्शन होती, ती पेन्शन तेव्हापासून पुढे कोणत्याही शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्याला लागू होत नाही. सबब यामुळे अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांची गेल्या वीस वर्षापासून मागणी होती. सातत्याने आंदोलन झाले होते, मात्र त्याबाबत कोणत्याही पातळीवर निर्णय झालेला नव्हता. अखेर 14 मार्च रोजी राज्यातील 19 लाख एकूण शासकीय निमशासकीय कर्मचारी संपावर जाणार याची एक महिन्यापूर्वीच जाहीर घोषणा केली. तसे निवेदन शासनाकडे कर्मचारी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने दिले होते. यानंतर संप सुरू झाला.
राज्यातील जनता होरपळत आहे : आज दुसरा दिवस आहे. दोनच दिवसांमध्ये राज्याच्या 36 जिल्ह्यात विविध विभागांमध्ये विशेषतः आरोग्य व्यवस्था महसूल व्यवस्था पाणीपुरवठा विभागाची व्यवस्था साफ कोलमडल्याचे चित्र प्रसारमाध्यमातून समोर आलेले आहे. महत्त्वाच्या आरोग्याच्या संदर्भातील शस्त्रक्रिया असेल, अत्यंत तातडीचे औषध उपचार असतील, याबाबतच्या सर्व सोयी आणि सुविधा पार कोलमंडळाचे चित्र माध्यमातून आल्यानंतर सरकार खडबडून जागे झाले. सरकारने मेस्मा हा कायदा लागू करण्याची देखील तयारी केल्याचे शासनाच्या हालचालीवरून दिसत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यातील जनता होरपळत आहे.
आंदोलन तीव्र होण्याची चिन्ह : शेतकरी महिला सामान्य माणसे यांना विविध विभागांतर्गत मिळणाऱ्या सेवा सोयी सुविधा मिळत नाही. त्यामुळेच सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा संप हा रद्द होण्यासाठी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जलद गतीने सुनावणी होण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. आज त्यावर सुनावणी होते का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. दरम्यान शासनाने मेस्मा हा कायदा जरी लागू केला तरी आणि आमच्यावर कोणतीही कारवाई केली तरी हा संप चालूच राहील. तसेच शासनाने जी अधिकाऱ्यांची समिती जुनी पेन्शनबाबत नेमलेली आहेत. तिचा देखील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी निषेध व्यक्त केलेला आहे. आज पुन्हा संपाबाबत कर्मचारी ठाम आहे. त्यांच्या आंदोलन तीव्र होण्याची चिन्ह दिसत आहेत.
