मुंबई - राज्यात सध्या माय मराठी भाषेची गळचेपी होत आहे. त्यामुळे मराठी संवर्धनासाठी साहित्यिक आणि विचारवंतांनी आता राज्य सरकारविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. यासाठी पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख तसेच मराठी भाषा अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार यांच्यासह राज्यभरातील साहित्यिक, विचारवंतांनी पुढाकार घेतला आहे.
मराठी संवर्धनासाठी हे सर्व मराठी भाषाप्रेमी 24 जूनला मुंबईतील आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करून सरकारच्या मराठी भाषा, मराठी शाळाविरोधी धोरणांचा निषेध व्यक्त करणार आहेत. यासाठी 'मराठीच्या भल्यासाठी व्यासपीठ' नावाची चळवळ उभी करण्यात आली आहे.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ साहित्यिकपद्मश्री मधू मंगेश कर्णिक, यांच्यासह विविध विचारवंतांनी सरकारने मराठी भाषा आणि मराठी शाळांच्या संदर्भात तात्काळ भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली. यावेळी कर्णिक म्हणाले की, मराठी वाचविण्यासाठी सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे आम्ही आता सामुदायिक कार्यक्रम आखला आहे. प्रसंग दबाव गट निर्माण करणार. यासाठी आम्ही राज्यात सहविचार सभा घेतल्या. तसेच यात विचारवंत आणि अनेक संस्थाही सहभागी झाल्या आहेत.
मराठी भाषिक राज्य असताना आज मराठी भाषा ही आपल्याच राज्यात अडचणीत सापडली आहे. त्यामुळे आम्ही मराठी भाषेच्या होत असलेल्या गळचेपी विरोधात 24 जूनला आंदोलन करणार आहोत. या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही सरकारकडे आणि जनतेकडे जाऊन मतप्रदर्शन करणार असल्याचे कर्णिके म्हणाले.
लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी सांगितले की, मराठीच्या गळचेपीविरोधात राज्यभरातील दोन डझनहून अधिक विविध संस्था एकत्र आल्या आहेत. आमच्याशी सरकारने बोलावे अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी आम्ही प्रमुख सहा मागण्या करत आहोत. त्यात स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नाही. त्यामुळे जे मुले बाहेर पडतील त्यांची मराठीशी नाळ तुटलेली असणार आहे. म्हणून इंग्रजी शाळेचे मराठीकरण केले जावे ही आमची मागणी आहे. कोणतीही मराठी शाळा बंद केली जाऊ नये, दक्षिण राज्यांनी हिंदी नाकारून त्यांची भाषा सक्तीची केलेली आहे, तसा राज्यात कायदा करावा. मराठी भाषा धोरण ठरविण्यासाठी जी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने 12 वी पर्यंत मराठी कायम करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी व्हावी व मराठी शिक्षण कायदा मंजूर करावा. त्यासाठी आम्ही मसुदा तयार केला असून तो सरकारलाही दिला आहे.
या आहेत मागण्या
1) तामिळनाडू व तेलंगणाच्या धर्तीवर मराठी शिक्षण कायदा व मराठी भाषा विकास प्राधिकरण कायदा जूनच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करावा.
2) मराठी शाळांच्या गुणवत्तेच्या संदर्भात सक्षमीकरण करणे, त्याचा कृती आराखडा बनवणे व भरीव आर्थिक तरतूद करावे.
3) मुंबई येथे मराठी भाषा भवन बंधावे किंवा शासन खरेदी करीत अडलेल्या एअर इंडियाच्या जागेचे चार मजले उपलब्ध द्यावे.
4) शिक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मराठी शाळांचा बृहद आराखडा अमलात आणवे व त्या अंतर्गत सर्व मराठी शाळांना मंजुरी द्यावी.
