मुंबई - सीबीआयने अनिल देशमुखांविरोधात दाखल केलल्या गुन्ह्यातील काही भाग वगळण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेची अनिल देशमुखांच्या याचिकेसोबतच सुनावणी झाली. दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची तसेच यात प्रतिवादी बनवण्याची मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांनी मागणी केली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी 18 जून रोजी -
न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी करण्यात आली. या प्रकरणात ॲड. घनश्याम उपाध्याय, प्रा. मोहन भिडे यांच्याही हस्तक्षेप याचिका कोर्टापुढे सादर करण्यात आल्या होत्या. परमबीर सिंह यांच्या 'लेटरबॉंब' संदर्भात यांनी यापूर्वीही याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील रफिक दादा यांचा युक्तिवाद करण्यात आला. सीबीआयने राज्य सरकारकडे मागितलेल्या काही कागदपत्रांवर महाविकास आघाडी सरकारने आक्षेप नोंदवला. राज्यातील जेष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याबाबतची ही कागदपत्र होती. 'सीबीआयला पूर्व परवानगीशिवाय राज्यात तपासाचा अधिकार नाही' असे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर देशमुखांच्या विरोधातील गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल राज्य सरकारच्या या याचिकेवर आमचाही गंभीर आक्षेप आहे, अशी माहिती सीबीआयच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली. सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांनी हायकोर्टात युक्तीवाद केला. मुंबई उच्च न्यायालय आता या प्रकरणाची सुनावणी 18 जून रोजी होणार आहे.
