मुंबई : आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीत विविध धर्माचे आणि जातीचे लोक राहतात. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा देशातीलच नव्हे, तर जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. धारावीमध्ये अनेक लघु आणि मध्यम उद्योग कार्यरत आहेl. 60,000 पेक्षा अधिक परिवार या प्रकल्पावर अवलंबून आहेत. धारावी पुनर्विकासाच्या निविदा प्रक्रियेत अदानी यांना कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र, अदानी समूह यांची पत दुसऱ्या क्रमांकावरून शेवटी घसरली आहे. पत नसलेल्या आदानी समूहाला काम दिल्यास पुन्हा एकदा पुनर्वसन प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरिकांमुळे चिंतेचे आणि भीतीचे वातावरण आहे, असे आमदार वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून मांडले. त्यामुळे शासनाने यासंदर्भात निविदेचे पुनर्विलोकन करावे आणि या निविदा रद्द कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
सक्षमता सिद्ध केल्याशिवाय अदानीला एलओआय नाही : यासंदर्भात उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ग्लोबल टेंडर काढण्यात आले होते. त्या ग्लोबल टेंडरमध्ये तीन लोकांनी त्याला रिस्पॉन्स दिला. त्यातले दोन लोकांचा रिस्पॉन्स हा प्रॉपर होता. ज्या दोन लोकांनी दिला त्याच्यामध्ये ज्याने जास्तीत जास्त बोली लावली त्याला हे देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अत्यंत पारदर्शकपणे निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. दुसरा मुद्दा असा आहे की, अद्यापि आपण अदानीला एलओआय दिलेला नाही. याचे कारण टेंडरच्या प्रक्रियेप्रमाणे सगळ्या विभागाचे निर्णय झाल्यानंतर आपल्याला देता येईल. अदानी यांची पत ढासळली असल्यामुळे त्यांना देण्यात आलेली निविदा रद्द करावी, अशी मागणी आमदार वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली होती.
नगर विकास विभागाचा एक निर्णय बाकी : आता नगर विकास विभागाचा एक निर्णय बाकी आहे, तो झाल्यानंतर या संदर्भातला एलओआय देण्यात येईल. तिसरा जे काही त्यांची पत कमी आहे, जास्त वगैरे डिझाईन करण्यात आलेला आहे की, याच्यामध्ये त्यांनी पैसे किती दाखवायचे आहेत उरलेले बँक गॅरंटी द्यायची. त्याच्याकडे पुरेसा निधी असेल तरच प्रोजेक्ट करू शकतात. हा प्रोजेक्ट करीत असताना त्यांची आर्थिक पात्रता आहे की नाही यासंदर्भात निकष पूर्ण करावी लागतील. सगळ्यांच्या आधी त्यांना आपली आर्थिक पत आहे की नाही हे दाखवावे लागेल.
फडणवीसांचे सभागृहात स्पष्टीकरण : बँक त्यांना पैसे द्यायला तयार आहे की नाही, तसेच बँकेचा दाखला त्यांना द्यावा लागेल. तेवढे पैसे त्या जो काही आपण डेडिकेटेड अकाऊंट आहे त्या अकाउंटला त्यांना ठेवावे लागतील. हे सगळे जर त्यांनी केले तर ते शंभर टक्के टेंडर ते पूर्ण करू शकतात. जे काही आपल्या टेंडरप्रमाणे ज्या काही गोष्टी त्यांना करायचे आहेत त्या त्यांनी केल्या नाही तर त्यांना एलओआय देण्यात येणार नाही, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
