मुंबई - प्रवीण राऊत यांचे वकील यांनी ईडीच्या ( Next hearing on Sanjay Rauts bail ) अर्जात दिलेल्या मुद्द्यावर आक्षेप घेतला आहे. मात्र ईडीतर्फे ( ED to file revised application ) याचिकेत सुधारणा करून पुन्हा अर्ज सादर करण्यास सांगण्यात आले. ए एस जी अनिल सिंह यांनी केली सुधारित अर्ज दाखल करण्याची मागणी. PMLA कोर्टाने जे निरीक्षण ऑर्डरमध्ये नोंदवले आहे ते अत्यंत चुकीचे असे अनिल सिंह यांनी सांगितले. ईडीच्या याचिकेवर 14 नोव्हेंबरपर्यंत ईडीने जामीन रद्द करण्याबाबतची याचिका दोन्ही प्रतिवादींना उपलब्ध करावी असे मुंबई हायकोर्टाने ( Demand for cancellation of Sanjay Raut bail ) स्पष्ट केले. त्यावर आठवड्याभरात दोन्ही प्रतिवाद्यांनी उत्तर दाखल करण्याचे कोर्टाने निर्देश दिले. त्यावर 25 नोव्हेंबर पासून दुपारी 2:30 वाजता याचिकेवर नियमित सुनावणी होणार आहे.
जामीनाला ईडीचा विरोध - पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरणात खासदार संजय राऊत यांना अटक केली होती. बुधवारी न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. यानंतर संजय राऊत यांची न्यायालयीन कोठडीतून सुटका झाली. परंतु ईडीने याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात आता आज सुनावणी झाली. राऊत यांना मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेल्या जामीनाला ईडीचा विरोध आहे. यामुळे 25 तारखेला हायकोर्टात काय निर्णय होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. संजय राऊत यांना पुन्हा अटक होणार का? याकडे सगळ्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
तुरुंगाबाहेर जोरदार स्वागत - अटकेत असलेले शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना विशेष सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. 102 दिवसानंतर संजय राऊत हे तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने संजय राऊत यांचं आर्थर रोड तुरुंगाच्या बाहेर जोरदार स्वागत आणि शक्तिप्रदर्शन केलं. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर लगेचच संजय राऊत यांनी सिद्धिविनायक मंदिरात जाऊन गणपती बाप्पाचे दर्शन घेतलं. त्यानंतर यांनी शिवाजी पार्क येथील बाळासाहेब ठाकरे स्मृती स्थळावर जाऊन देखील दर्शन घेतलं. सिद्धिविनायक मंदिरातून दर्शन घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी जामीन मंजूर केल्याबद्दल न्यायालयाचे आभार मानले.
खंत व्यक्त केली - तुरुंगातले हे दिवस आपण कधीही विसरणार नाही, असं म्हणत संजय राऊत यांनी आपल्या मनातील खंत व्यक्त केली. मी चाळीस वर्ष पत्रकारिता करत आहे. यासोबतच 30 वर्ष सामना सारख्या मोठ्या वृत्तपत्राचे मी संपादक राहिलो आहे. 4 वेळा खासदार म्हणून राज्यसभेवर गेलो आहे. अशा व्यक्तीला अटक केली जाते. केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून मला अटक करण्यात आली. मात्र मी कायदेशीर लढाई जिंकलो असल्याचा पत्रकाराची संवाद साधताना संजय राऊत म्हणाले.
पत्रा चाळ प्रकरण नेमकं काय? पत्राचाळ किंवा सिद्धार्थ नगर हे मुंबईतल्या गोरेगाव भागात आहे. पत्रा चाळीतल्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर बांधून द्यायचे आणि उरलेली जागा खासगी विकासकांना विकायची, असा करार गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने म्हाडासोबत 2007 साली केला. जीएपीसीएल, म्हाडा आणि भाडेकरू या तिघांमध्ये हा करार झाला होता. पण 14 वर्षांनंतरही हा करार कागदावरच राहिला. पत्रा चाळचे रहिवासी अजूनही घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. तिघांमध्ये झालेल्या करारानुसार जीएपीसीएल चाळीच्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर देईल, तसंच म्हाडासाठी घरं बांधेल आणि उरलेली जागा खासगी विकासकाला विकेल. पण इडीच्या दाव्यानुसार संजय राऊत यांच्या जवळचे असणाऱ्या प्रविण राऊत आणि जीएपीसीएलच्या इतर डायरेक्टर्सनी 672 भाडेकरूंपैकी एकासाठीही घर उभारलं नाही. उलट त्यांनी जागा 9 खासगी विकासकांना 901.79 कोटी रुपयांना विकली. याशिवाय जीएपीसीएलने द मिडोस या नावाने नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च केलं आणि फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांकडून 138 कोटी रुपये बुकिंगची रक्कम स्वीकारली.
भाडेकरूंसोबत सुरू असलेला वाद- जीएपीसीएलकडून भाडं भरलं जात नसल्याची तसंच प्रोजेक्टला उशीर होत असल्याची तक्रार भाडेकरूंकडून करण्यात येऊ लागली, त्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं. जीएपीसीएल प्रोजेक्ट पूर्ण होईपर्यंत पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचे भाडे भरेल, असं करारात नमूद करण्यात आले होते. पण जीएपीसीएलने 2014-15 पर्यंतच भाडे भरले. याच काळात जीएपीसीएलने भाडेकरूंसाठी एकही घर न उभारता 9 खासगी विकासकांना एफएसआय विकला. जानेवारी 2018 साली म्हाडाने भाडे न भरल्यामुळे आणि इतर अनियमिततांचे कारण देत जीएपीसीएलला टर्मिनेशनची नोटीस पाठवली. पण तेव्हाच जीएपीसीएलकडून एफएसआय विकत घेतलेल्या 9 खासगी विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामुळे प्रोजेक्ट ठप्प झाले.
भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी कमेटी- 2020 साली महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय कमिटी स्थापन केली. ही कमिटी पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचे पुनर्वसन कसे करायचे आणि घराची भाडी कशी द्यायची, याबाबत सल्ला देणार होती. जून 2021 साली राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आणि जुलै 2021 साली सरकारने याबाबतचा ठराव मांडला. फेब्रुवारी 2022 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने पत्रा चाळीचं ठप्प पडलेलं बांधकाम पुन्हा एकदा सुरू झाले.
