मुंबई - शक्ती विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय विधान मंडळाच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंगळवारी एकमताने घेण्यात आला. या विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ आमदारांची समिती नेमण्यात आल्याची घोषणा विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या विरोधातील शक्ती विधेयक सोमवारी विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मांडण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा झाली नाही. त्यावर गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, की हे अतिशय महत्वाचे विधेयक आहे. यावर घाईघाईने निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे यावर विचारविनिमय करण्यासाठी २१ सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात येत आहे. त्यावर विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनापूर्वी विधेयकाचा अहवाल सादर करावा असे आदेश विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला. तर परिषदेत सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले. विधान परिषदेत महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरुद्धच्या विवक्षित अपराधासाठी) विधेयक 2020 हे राखीव ठेवण्यात आले.
पुढील अधिवेशन १ मार्च रोजी
मुंबईत पार पडलेल्या दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाची सूप मंगळवारी (ता. १५) वाजली. पुढचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 1 मार्च रोजी होईल.
या अधिवेशनात दोन बैठका झाल्या, तर १५ तास काम झाले. दिवसाला सरासरी साडेसात तास काम झाले. ९ विधेयके विधानसभेने मंजूर केले. महिला सुरक्षेबाबतचे प्रस्तावित शक्ती विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याने मंजूर होऊ शकले नाही.
मंत्री अनुपस्थिती व इतर कारणांमुळे विधानसभेचा एक मिनिटांचाही वेळ वाया गेला नाही. ४७ अन्वये एक निवेदन झाले. शोक प्रस्ताव व पुरवणी मागण्यांवर चर्चा झाली. पुढील अधिवेशन १ मार्च २०२१ रोजी होईल, अशी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. विधानपरिषद मध्ये 9 विधेयके मंजूर झाली. मात्र, पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत होणार की नागपूर याबाबत निर्णय राखून ठेवला आहे.
हेही वाचा - राज्यात रात्र शाळांसाठी लवकरच नवीन धोरण; राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची घोषणा
हेही वाचा - ऊसतोड कामगारांसाठी येत्या अधिवेशनात कायदा; धनंजय मुंडे यांची विधान परिषदेत घोषणा
