मुंबई : सध्या मध्य प्रदेश येथे राहणारी शकुंतला कौल कोरोना महामारीच्या काळात मुंबईत मजुरी करत होती. लॉकडाऊन मुळे हजारो लोकांचा लोंढा गावी परतत असताना या महिलेचे बाळंतपण (woman gives birth on road ) धुळे जिल्ह्याच्या हद्दीमध्ये झाले आणि यासंदर्भात तिने शासनाकडे तक्रार केली होती. मात्र तिला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल करावी लागली. अखेर मानवाधिकार आयोगाने शासनाला ( National Human Rights Commission ) एक लाख रुपये शकुंतला कौल यांना द्यावे असा निर्देश दिला. शासनाच्या कोणत्याही वैद्यकीय सुविधांचा लाभ झाला नाही, त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळावी असे मानव अधिकार आयोगाने ( slams Maharashtra government ) म्हटले. अखेर शासनाने तिला 50,000 रुपये मदत जाहीर केली. (Maharashtra government to pay Rs one lakh )
तिचे बाळंतपण रस्त्यातच झाले : पहिल्या लोकडाऊनच्या काळात मे 2020 या महिन्यात शकुंतला कौल मध्य प्रदेश मध्ये आपल्या घरी जाण्यास निघाली. जेव्हा देशभर पंतप्रधानांनी लॉकडाऊन घोषित केला. त्यानंतर हजारोच्या संख्येने जे मिळेल ते वाहन किंवा पायी सर्व मजूर आपल्या घराकडे निघाले. वाटेमध्ये शकुंतला कौल या महिलेला धुळे जिल्ह्याच्या सीमेवर बसंत पिंपळगाव या ठिकाणी पोटात दुखत असल्यामुळे तिथेच तिला थांबावे लागले. त्यावेळेला तिचा नववा महिना सुरू होता. तिचे बाळंतपण रस्त्यातच झाले. मात्र तिला केवळ एका स्वयंसेवी संस्थेने थोडीफार मदत केल्यामुळे तिचा आणि बाळाचा जीव वाचला. परंतु त्यानंतरही तिच्या यातना थांबल्या नाहीत.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली दखल : बाळंतपणानंतरही तिला तब्बल दीडशे किलोमीटर आपल्या घरापर्यंत कसेबसे जावे लागले आणि यानंतर स्वयंसेवी संस्थेच्या आधाराने तिने मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली. आपल्या मुलाला आणि मला बाळंतपणाच्या काळात शासनाकडून कोणती सुविधा कोणत्याही उपचार मिळाले नाही. त्यामुळे शासनाने भरघोस भरपाई द्यावी ( government pay huge compensation ) अशी मागणी केली होती. तिच्या या तक्रारीची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली आणि महाराष्ट्र शासनाला रुपये एक लाख या महिलेला मदत देण्यात यावे असे निर्देश दिले.
निर्देशानंतर शासकीय यंत्रणा जागी : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशानंतर शासकीय यंत्रणा जागी झाली. धुळे जिल्ह्याचे वैद्यकीय अधिकारी यांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे त्याबाबत मे 2022 मध्ये अंतिम अहवाल दिला. आणि त्यानुसार शकुंतला कौल या महिलेचे बाळंतपण कोरोना महामारीच्या काळात झाले आणि तिला शासनाकडून त्यावेळी कुठली मदत किंवा वैद्यकीय सुविधांचा लाभ मिळाला नाही. या कारणाखात पन्नास हजार रुपये तिला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र धुळे जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालाबाबत एक महत्त्वाची बाब देखील नमूद झाली आहे ती म्हणजे की, त्या काळामध्ये एका महिलेची प्रसूती रस्त्याच्या कडेला झाली याबाबत आमच्याकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
अंतरिम मदत म्हणून 1 लाख रुपये : यासंदर्भात आरोग्य अभियानाच्या कार्यकर्त्या मुक्ता श्रीवास्तव ( Arogya Abhiyan activist Mukta Srivastava ) यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले, बाळंतपणाच्या काळात महिलेला कोणत्याही वैद्यकीय सुविधा औषध उपचार जर मिळाले नाही तर त्यांना असामान्य परिस्थितीमध्ये प्रसूतीदरम्यान वेळेवर वैद्यकीय सेवा न दिल्याबद्दल आणि कारणीभूत ठरल्याबद्दल आई आणि बाळाला अंतरिम मदत म्हणून 1 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यावेळी ज्या स्वयंसेवी संस्थेने या महिलेला मदत केली होती त्यांनीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याबद्दल दाद मागितली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने शासनाला निर्देश जारी केले.
