मुंबई - कोस्टल रोडसाठी मुंबई महापालिकेने मिळवलेली सीआरझेड मंजुरी उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. न्यायालयात कोस्टल रोडच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. यापुढे नव्याने कोस्टल रोडचे काम करण्याची परवानगी देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. पर्यावरणाबाबत मंजुरी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कोस्टल रोडसाठी आत्तापर्यंत आलेल्या सीआरझेडच्या (कोस्टल रेग्युलेटरी झोन) सर्व परवानग्या मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत.
पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या परवानग्यांची पूर्तता नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सीआरझेड हटवण्याबाबत दिलेली परवानगी न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आली आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती.
मुंबई महानगरपालिका व खासकरून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून कोस्टल प्रोजेक्ट ओळखला जातो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने यापुढे कोस्टल रोडचे काम पुन्हा थांबले असून पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने परवानग्यांची पूर्तता झाली नसून कोस्टल रोडच्या बांधकामासाठी सीआरझेड हटवण्याबाबत दिलेली परवानगी मुंबई उच्च न्यायालायकडून रद्द करण्यात आली आहे.
