Mumbai HC On Development Works : शिंदे फडणवीस शासनाने विकास कामांना दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालय उठवणार?

Mumbai HC On Development Works : महाराष्ट्र विकास आघाडी शासन काळामध्ये राज्यातील विविध मतदार संघामध्ये विकास कामांचे निर्णय झाले होते. शासन बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Shinde Fadnavis government) यांच्या शासन काळात सर्व विकास कामांना स्थगिती (Petition against suspension of development works) आदेश दिला गेला होता. त्या स्थगिती आदेशाच्या विरोधात राज्यातील 80 आमदारांच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. (CM Eknath Shinde) त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की "जसे औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठाने (Mumbai High Court) शासनाचे स्थगिती आदेश रद्द केले. तसेच आम्ही हे शासनाचे सर्व स्थगिती आदेश रद्द करणार आहोत." याची अंतिम सुनावणी गुरुवारी निश्चित करण्यात आली आहे. 27 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे शासनाचे स्थगिती आदेश रद्द करण्याचे मोठे संकेत दिले. (stalled development works in state)

मुंबई Mumbai HC On Development Works : महाराष्ट्र राज्यामध्ये 2022 जून या काळात शिंदे-फडणवीस शासन स्थापन झाले आणि त्यांनी महाराष्ट्र विकास आघाडी शासनाच्या काळात झालेले निर्णय स्थगित केले. तसा स्थगिती आदेश मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीनिशी जारी केला गेला. परंतु मुख्य सचिवांना मुख्यमंत्र्यांनी तोंडी आदेश या पद्धतीने दिले असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.



सर्वच विकासकामे ठप्प : याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने ही देखील बाब खंडपीठासमोर मांडली की, संविधानिक कलमांतर्गत शासनाच्या अनेक विकास योजना सुरू होत्या. त्यामध्ये जिल्हा नियोजन समिती यांनी मंजूर केलेली प्रशासकीय कामे, तांत्रिक मंजुरी, अर्थसंकल्पीय मंजुरी दिली गेली होती. हे केवळ एका जिल्ह्यात नव्हे सर्व 35 जिल्ह्यांमध्ये अशा तांत्रिक प्रशासकीय आणि अर्थसंकल्पीय मंजुरीचे निर्णय झाले होते. राज्य शासनाने स्थगिती आदेश जारी केल्यामुळे सर्वच विकास कामे थांबवली गेलेली आहेत.



न्यायालयाने शासनाला सुनावले : याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश यांनी शासनाचे अधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांना या संदर्भात विचारणा केली आणि टिप्पणी पण केली की "मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या मर्जीनुसार प्रशासकीय निर्णय होऊ नये. तसेच शासनाची भूमिका काय? असे विचारताच डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी शासनाची बाजू मांडताना न्यायालयाकडे दोन दिवसांची मुदत मागितली. प्रत्येक याचिकेच्या संदर्भात आम्हाला आढावा घेऊ द्या आणि त्यानंतर आम्ही आमची बाजू मांडू, असे सुनावत उच्च न्यायालयाने या खटल्यामध्ये शासनाचे चांगलेच कान उपटले.



अंतिम सुनावणी निकाल गुरुवारी : शासनाचे अधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांची विनंती मान्य करत मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय आणि न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने शिंदे फडणवीस शासनाने स्थगिती दिलेल्या सर्व आदेशांना रद्द करण्याचे संकेत दिले. अंतिम सुनावणी आणि निकाल गुरुवारी जाहीर करण्याचे निश्चित केले. तसेच आधीच्या निर्णयाबाबत स्वतंत्र प्रकल्पाच्या संदर्भात शासनाला त्याचा आढावा घेण्याचा, पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार देखील असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

काय म्हणाले याचिकाकर्त्यांचे वकील : यासंदर्भात आमदारांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एस बी तळेकर यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आदेशानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी स्थगिती आदेश जारी केले; परंतु अनेक विकास कामे राज्यघटनात्मक योजना या संदर्भात तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर निर्णय पारित झाले होते. त्या सर्वच विकास कामांना याच्यामुळे अडथळा निर्माण झाला. या अशा स्थगिती आदेशाच्या विरोधात नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठामध्ये आमदारांनी याचिका दाखल केल्या. काही मुंबईत देखील याचिका दाखल आहेत; जसे औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठाने शासनाचे स्थगिती आदेश रद्द केले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालय सर्व स्थगिती आदेश रद्द करणार, असे त्यांनी मोठे संकेत आज झालेल्या सुनावणीत दिले.

हेही वाचा: