मुंबई: शिवसेनेच्या मुखपत्रात मोदींवर सडकुन टीका करण्यात आली आहे. यात मोदींना उद्देशुन म्हणले आहे की, तुम्ही महाराष्ट्रासारख्या राज्यावर महागाईचे खापर फोडता, मग केंद्र सरकार काय करते? हा प्रश्न उरतोच. मागे कोरोना संक्रमणाची जबाबदारीही महाराष्ट्रावर टाकून पंतप्रधान नामानिराळे राहण्याचे प्रयत्न करीत होते. अशाने केंद्र व राज्यांतील संघर्षाचा भडका उडेल. मोदींना तेच हवे आहे!
पंतप्रधान मोदी व त्यांचा पक्ष म्हणजे एक अजब रसायन आहे. देशभरात कोरोना संसर्ग वाढत असल्याने चौथी लाट येईल की काय, या चिंतेने पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला, हे कौतुकास्पद आहे. कोरोना प्रतिबंधक लस, ऑक्सिजन पुरवठा, रुग्णालयांची तयारी यांचा आढावा घेतला. हे सगळे ठीक असले तरी या कोरोना बैठकीमागचा मूळ हेतू वेगळाच होता. बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना 'टोमणे' मारणे, हाच या संवाद बैठकीचा हेतू होता.
कारण इंधनाच्या भाववाढीवरून बैठकीत वादाची ठिणगी पडली. पेट्रोल, डिझेलचे भाव शंभरी पार आहेत. काँगेस राजवटीत पेट्रोल 70 रुपये लिटर झाले तेव्हा भाजप थयथयाट करीत महागाईविरोधात रस्त्यावर उतरला होता. गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले मोदी तेव्हा ''पंतप्रधान महागाईवर बोलत का नाहीत? ते गप्प का आहेत?'' अशा प्रश्नांचा भडीमार करीत होते. आता मोदी मंत्रिमंडळातील सदस्य महागाईचे समर्थन करतात व मोदी हे काय पेट्रोल, डिझेलचे भाव कमी करण्यासाठी पंतप्रधान झालेत काय? असे उलट प्रश्न करतात.
पेट्रोल-डिझेलची भाववाढ हे जागतिक संकट आहे, असे पंतप्रधानांचे सांगणे आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा हा परिणाम आहे हे मान्य. पण मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही पेट्रोल-डिझेलचे आजच्या प्रमाणेच जागतिक संकट होते. मोदी यांनी 'कोरोना' बैठकीत इंधन दरवाढीचा विषय काढला. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील 'व्हॅट' कमी करावा असे पंतप्रधानांनी सुचवले. स्वतःची जबाबदारी दुसऱयावर ढकलण्याचा हा प्रयत्न आहे.
मोदी हे प्रत्येक बाबतीत राज्यांना जबाबदार धरत आहेत. मग केंद्र सरकार फक्त सत्ता भोगायला बसले आहे काय? पेट्रोल-डिझेलची भाववाढ, कोळशाचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा तुटवडा यासाठी त्यांनी राज्यांनाच जबाबदार ठरवले. मग केंद्र काय फक्त घंटा वाजवायला बसलेय. मोदी सरकारने आठ वर्षांत पेट्रोल-डिझेलच्या माध्यमातून 26 लाख कोटी जमा केले आहेत. मनमोहन यांच्या काळात कच्चे तेल 140 डॉलर बॅरल इतके होते. तरीही पेट्रोल 75 रुपयांवर भडकले नव्हते. मोदी सरकार 30 ते 100 डॉलर भावात कच्चे तेल खरेदी करत आहे; पण तरीही इंधन शंभरीपार गेले आहे.
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका कठीण जात आहेत याचा अंदाज येताच मोदींनी 5 रुपये कमी केले, पण निवडणुकांत विजय मिळताच पुन्हा 10 रुपयांची भरघोस वाढ केली. आता प्रश्न आहे, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांचा. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मोदींच्या एकतर्फी संवादानंतर सडेतोडपणे सांगितले की, केंद्राने महाराष्ट्रावरील अन्याय थांबवावा. देशाच्या एकूण थेट करात महाराष्ट्राचा वाटा 38.3 टक्के आहे. मात्र कराच्या केवळ 5.5 टक्केच रक्कम परत मिळते.
देशाला सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्रच देत आहे. तरीही राज्याच्या हक्काचा जीएसटी परतावा 26 हजार 500 कोटी केंद्र सरकार देत नाही. ज्या राज्यांत भाजपचे मुख्यमंत्री नाहीत त्या राज्यांशी केंद्राचे मोदी शासन वैराने वागत आहे. तंगडय़ात तंगडे टाकून अडथळे निर्माण करीत आहे. ममता बॅनर्जी यांनीही मोदींच्या वागण्यावर संताप व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेली वक्तव्ये एकतर्फी आणि दिशाभूल करणारी आहेत. बैठकीत संवाद एकतर्फीच होता. मुख्यमंत्र्यांना मते मांडण्याची संधीच दिली नाही.
ममता म्हणतात, कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक होती. मग पंतप्रधान इंधन दरवाढीवर का बोलत राहिले? मोदींनी ते टाळायला हवे होते. प. बंगालने गेल्या तीन वर्षांत इंधन दरवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 1500 कोटी रुपये खर्च केले. हे केंद्राला दिसत नाही काय, हा ममतांचा सवाल बिनतोड आहे. केंद्राचे सरकार सर्वच पातळय़ांवर अपयशी ठरत आहे. विकत घेतलेले बहुमत म्हणजे सुशासन नाही. देश राम भरोसे व भोंगे भरोसे चालला आहे.
महागाई, कोरोना, बेरोजगारीवरून लक्ष उडविण्यासाठी पंतप्रधान वादग्रस्त विषयांना फोडणी देत आहेत. हे लक्षण बरे नाही. तुम्ही महाराष्ट्रासारख्या राज्यावर महागाईचे खापर फोडता, मग केंद्र सरकार काय करते? हा प्रश्न उरतोच. मागे कोरोना संक्रमणाची जबाबदारीही महाराष्ट्रावर टाकून पंतप्रधान नामानिराळे राहण्याचे प्रयत्न करीत होते. अशाने केंद्र व राज्यांतील संघर्षाचा भडका उडेल. मोदींना तेच हवे आहे!
