मुंबई: आमदार अपात्रते प्रकरणी पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरला होणार आहे. शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे यांच्याकडून युक्तिवाद करण्यात आलाय. आमच्या मागणीवर विचार का केला जात नाही, असा आक्षेपही शिंदे गटानं नोंदविला आहे.निवडणूक आयोगाने पक्ष व चिन्ह आम्हाला दिले आहे. आम्हाला शेड्युल १० लागू होत नाही, असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे यांनी केला आहे.
शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे पहिली सुनावणी १४ सप्टेंबरला झाली होती. तेव्हा शिंदे गटाने तक्रार केली होती की, ठाकरे गटाने उत्तर दिलेली कागदपत्रं आम्हाला मिळालेली नाही. ती कागदपत्र मिळावी, म्हणजे आम्हाला त्यांना उत्तर देता येईल. हे उत्तर देण्यासाठी, त्याची तयारी करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी आम्हाला वेळ द्यावा. यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरे आणि शिंदे गटाला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला होता. त्यानुसार आजची सुनावणी पूर्ण झाली. दोन्ही गटांच्या युक्तीवादानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आजचा निर्णय राखून ठेवला आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी आता १३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
काय म्हणाले शिरसाट? आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीवर बोलताना शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांसमोर दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी आज आपला युक्तीवाद सादर केला. युक्तीवादात महत्त्वाचा प्रश्न असा की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यानुसार आपलं शेड्युल ठरलं पाहिजं. अपात्रतेची सुनावणी त्या शेड्युलप्रमाणे करायची का? दुसऱ्या युक्तीवाद असा होता की, ठाकरे गटाच्या वकिलानं युक्तीवाद केला की, एवढ्या नवीन याचिका दाखल करण्याची काही आवश्यकता नाही. जी काही रिटपिटीशन आहे, त्यावर तुम्ही योग्य तो निर्णय द्या, असे संजय शिरसाट म्हणाले.
काय म्हणाले अनिल देसाई? सुनावणीनंतर माध्यमांशी बोलताना ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई म्हणाले की, २१ जून २०२२ ला आम्ही पहिली बैठक बोलवली होती. त्यावेळी शिंदे गटाचे काही आमदार अनुपस्थित राहिले. ही बाब त्यांनीसुद्धा नाकारलेली नाही. आमदारांनी पक्षाची बैठक बोलवल्यावर न येणं हे १० व्या सूचीच्या परिशिष्ट १० अ मध्ये येत आहे. त्यानुसार अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा आहे. आमदारांच ते कृत्य अपात्रतेच्या कायद्यात बसतं की नाही हेसुद्धा आता अध्यक्षांना ठरवायचं आहे.
निर्णय देणे अपेक्षित - शिंदे गटाच्या आमदारांनी नियमांचं उल्लंघन केलंच आहे. त्यानंतर शिंदे गटाचे काही आमदार सुरतला आणि गुवाहाटी गेले. तिथे त्यांनी काही ठराव केले. या गोष्टी आम्ही नाकारत नाही. पण १० व्या सूचीनुसार हे नियमांचं उल्लंघन असून उद्धव ठाकरे हेच पक्षाचे अध्यक्ष असतानाही त्यांनी ठराव पास केला. ते कृत्य १० व्या सूचीच्या परिशिष्ट १० अ मध्ये बसतं. सभागृहात त्यांना सुनील प्रभूंचा व्हिप होता. तिथे पुन्हा १० व्या सूचीच्या परिशिष्ट अ चं उल्लंघन केलं. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी अध्यक्षांना पुरावे गोळा करण्याची गरज नसून त्यांनी निर्णय देणे अपेक्षित आहे.
आमचाच पक्ष खरा- आज झालेल्या सुनावणीमध्ये शिवसेना ठाकरे गटाकडून वकील देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. यावेळी ठाकरे गटाकडून अनिल परब, अनिल देसाई, सुनील प्रभू यांच्यासह मुंबईतील आमदार उपस्थित होते. शिंदे गटाकडून अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली. सुनावणीनंतर शिंदे गटाचे वकिल अनिल साखरे म्हणाले की, निवडणूक आयोगाचा निकाल हा आमच्याबाजूने असल्याने आमचाच पक्ष खरा आहे. आयोगानं पक्ष आणि चिन्हसुद्धा आम्हाला दिले असताना आम्हाला अपात्र करण्याची नोटीस कशी काय देऊ शकता? त्यामुळे आम्हाला शेड्यूल 10 (पक्षांतरबंदी कायदा) लागू होत नाही. ठाकरे गटाकडून शिंदेविरोधात अपात्रतेच्या याचिका जून आणि जुलैमध्येच दाखल केल्या होत्या. ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी १६ याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर ३ आमदारांविरोधात एकत्रित निलंबनाची याचिका दखल केली. त्यानंतर ४० आमदारांविरोधात एकत्रित निलंबनाची याचिका दाखल केली गेली आहे.
आमदारांची स्वतंत्र सुनावणी- ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब म्हणाले की, आम्ही आज सर्व मुद्दे सविस्तर मांडले आहेत. त्यात ५ प्रमुख मुद्दे होते. आता यावर अध्यक्षांना केवळ निर्णय घ्यायचा आहे. बच्चू कडू यांचे वकिल प्रविण टेंभेकर यांनी सांगितले की, ठाकरे गटानं आताच निकाल देण्याची मागणी केली, मात्र साक्ष नोंदवणे, संबंधीत कागदपत्रे तपासणे यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रत्येक आमदारांची स्वतंत्र सुनावणी झाली पाहिजे, अशी शिंदे गटाच्या वकिलांची मागणी आहे. प्रत्येक आमदारांविरोधातील याचिका एकत्रित चालवायची की वेगवेगळी याचा निर्णय १३ ऑक्टोबरला होणार आहे. ठाकरे गटाच्या वकिलांचे म्हणणे होते की, पुरावे दाखल करण्याची काही गरज नाही. तर शिंदेंच्या वकिलांनी पुरावे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
सुनावणी पुढील वर्षापर्यंत जाऊ शकते-खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दोन्ही गटांच्या युक्तीवादानंतर अध्यक्षांनी आजचा निर्णय राखून ठेवत पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोंबर रोजी ठेवली आहे. तसेच ही घटना व घटनाक्रम एकच आहे. एकत्रित सुनावणी घेऊन आजच निर्णय द्या, असा ठाकरे गटाने युक्तीवाद केला आहे. शिंदे गटाच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की, प्रत्येकाची बाजू वेगवेगळी आहे. प्रत्येकजण वेगवेगळ्या परिस्थितीत एकनाथ शिंदेंसोबत गेला आहे. त्यामुळे सर्वांना एकाच धाग्यात ओवणे योग्य होणार नाही. त्याचप्रमाणे याबाबत वेगवेगळी सुनावणी झाली पाहिजे.
- वेगवेगळी सुनावणी झाली तर सुनावणीचे वेळापत्रक लांबणीवर पडू शकेल. तसेच पुढच्यावर्षापर्यंत ही सुनावणी चालू शकते. कारण पुढच्या वर्षी एप्रिल-मे मध्ये लोकसभेची निवडणूक असल्याने तोपर्यंत ही सुनावणी सुरुच राहाण्याची शक्यता जास्त वर्तवली जात आहे.
- ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. 34 याचिका एकत्र करून एकत्रित सुनावणी घेतली जावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. पुढील सुनावणी कधी घेणार? वेळापत्रक कसे असेल असा प्रश्नही ठाकरे गटानं उपस्थित केला आहे. सर्व याचिकांची सुनावणी एकत्रित करा, अशी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केली आहे. तर शिंदे गटानं एकत्रित सुनावणीला विरोध केला आहे. ठाकरे गटाचे वकील अनिल साखरे म्हणाले, पुढील दोन दिवसांत विधानसभा अध्यक्ष सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर करू शकतात. पहिली सुनावणी 13 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. सर्व याचिकांवर एकत्रित किंवा स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्याबाबत अधिकृत युक्तिवाद केला जाणार आहे.
नार्वेकरांनी नुकतेच केला दिल्ली दौरा: आमदार अपात्रता सुनावणीपूर्वी शुक्रवारी नार्वेकरांनी विधानभवनातील विधी विभाग आणि वकिलांशी चर्चा केली. अचानक विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे दिल्ली दौऱ्यावर गेले आहेत. त्यावरून ठाकरे गटाचे आमदार आणि विधानपरिषद विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी नार्वेकर यांच्यावर टीका केली होती. राहुल नार्वेकर हे भाजपाचे नेते असल्याने ते राजकीय हेतुनं काम करत असल्याचा त्यांनी गंभीर आरोप केला. नार्वेकर सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठे नसल्याचाही टोलाही अंबादास दानवे यांनी लगावला होता.
काय आहे आमदार अपात्रता प्रकरण? -गतवर्षी एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानं उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून शिंदे गटाला शिवसेनेचं नाव आणि चिन्ह देण्यात आलं. मात्र, ठाकरे गटानं बंडखोरी केल्यानं आमदारांना अपात्र करा, अशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर नुकतेच झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा-
