मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणानुसार दंत वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश नाकारले आहेत. त्या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घ्यावी अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे मुंबई समनव्यक विरेंद्र पवार यांनी केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या नावावर सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली असल्याचे आणखी एक उदाहरण यामुळे समोर आल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.
नागपूर खंडपीठाने दंत वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात नव्याने प्रक्रिया होत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश देता येणार नसल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय अबाधित ठेवला आहे.
शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेकडो विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. कोणतीही तयारी न करता शासनाने न्यायालयात बाजू मांडली त्यामुळेच न्यायालयात या निर्णयाला दिलेले आव्हान कमकुवत ठरलं असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण लागु करण्यात आले असून समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्या आश्वासनांची पुर्ती मुख्यमंत्र्यांनी करावी. या पार्श्वभूमीवर प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चा करत असल्याचे विरेंद्र पवार यांनी सांगितले.
