मुंबई: शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारले आणि शिवसेनेला समर्थन देणाऱ्या 50 आमदारांना गोवाहाटी येथे नेले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. त्यामुळे राज्यांत सरकारला फ्लोअर टेस्ट करावी लागण्याची शक्यता आहे. तशी मागणी शिंदे गटाकडून राज्यपालांना करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राज्यपाल महाविकास आघाडीला क्लोअर टेस्ट करण्याचे निर्देश देण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर मलिक आणि देशमुख यांचे मदतान सरकारसाठी महत्वाचे ठरणार आहे.
मतदानसाठी नव्हती मिळाली परवानगी: मलीक देशमुखांना मतदान करण्याची परवानगी मिळण्यात करिता राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून अर्ज करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीमध्ये अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी मतदानाची परवानगी मिळण्याकरिता अर्ज दाखल केला होता मात्र मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाने अर्ज फेटाळून लावला होता त्यानंतर सत्र न्यायालयाच्या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात देखील आव्हान देण्यात आले होते. मात्र अनिल देशमुख आणि नवाब मालिक यांना कुठलाही दिलासा मिळाला नव्हता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात देशमुख आणि मलिक यांनी याचिका दाखल केली त्यावेळी न्यायालयाने परवानगी दिल्यास आता तुम्ही मतदान करू शकणार का असा प्रश्न विचारत याचिका फेटाळून लावली होती. राज्यघटनेच्या कलम 62(5) आरोपीला मतदानाचा अधिकार देण्यात येऊ नये असे म्हटल्याचे ईडीकडून वारंवार कोर्टामध्ये सांगण्यात आले आहे.
असे होऊ शकते गणित: महाराष्ट्र विधानसभेत सदस्यसंख्या 288 आहे. यातील एक शिवसेना आमदार रमेश लटके यांचं निधन झाले आहे. तर राष्ट्रवादीचे दोन आमदार नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख हे तुरुंगात आहेत. त्यामुळे उरले 285 आमदार. जर यातून शिंदे गटाचे 12 आमदार निलंबित झाले तर आकडा उरतो 273. यामुळं 137 हा बहुमताचा आकडा राहू शकतो. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे 51, काँग्रेसकडे 44 आणि शिवसेनेचे 12 वजा करुन 43 आमदार राहतील. हे तीन पक्ष मिळून 138 हा सहज गाठू शकते. शिवाय यात काही अपक्ष देखील जोडले जाऊ शकतात.
बहुमताचा कोटा कमी होणार : शिंदे गटाकडून 50 आमदार असल्याचा दावा केला जातोय. त्यात शिवसेनेचे 38 आमदार असल्याचं बोललं जात आहे. अपक्ष मिळून 50 च्या वर आकडा असल्याचं शिंदे गटाकडून बोललं जात आहे. यातील 16 आमदार जरी निलंबित झाले तरी 50 च्या आकड्यामधून 34 आमदार राहतील. त्यानंतर दोन तृतीअंशचा कोटा देखील कमी होणार आहे. मात्र 16 आमदारांचं निलंबन झाल्यानंतर प्रत्यक्ष फ्लोअर टेस्टवेळी किती सदस्य राहतात यावरुन भाजपसोबत सत्ता स्थापण्याबाबतचा निर्णय होऊ शकेल. भाजपचे 106 आणि त्यांच्यासोबत दहापेक्षा अधिक अपक्ष असल्याचा दावा केला जात आहे.
