ETV Bharat / state

दिल्लीचं राजकारण? प्रजासत्ताक दिनी महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला 'नो एन्ट्री'

यंदा प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर होणाऱ्या पथसंचलनात महाराष्ट्राचा चित्ररथ दिसणार नाही. गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारली आहे. महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगालचा चित्ररथालाही परवानगी नाकारली आहे. यावर राजकारण होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी सरकारवर केला आहे.

Maharashtra Tableau Proposal Rejected Republic Day Parade
महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला नो एन्ट्री
author img

By

Published : Jan 2, 2020, 4:59 PM IST

मुंबई - यंदा प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर होणाऱ्या पथसंचलनात महाराष्ट्राचा चित्ररथ दिसणार नाही. गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारली आहे. महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगालच्या चित्ररथालाही परवानगी नाकारली आहे. यावर राजकारण होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी सरकारवर केला आहे. त्यामुळे या विषयावरुन आता देशव्यापी राजकारण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.


सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व राज्यांना चित्ररथामध्ये सहभागी करुन घेता येत नाहीत. प्रत्येक ३ वर्षांनी यासंदर्भात रोटेशन असते, रोटेशन नुसार महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल यांच्या प्रवेशिका नाकारल्याची माहिती आहे. येत्या 26 जानेवारीला राजधानी दिल्लीत इंडिया गेटजवळील राजपथावर पथसंचलन होईल. दरवर्षी निवडक राज्यांच्या चित्ररथांना पथसंचलनाची संधी मिळते. गेली काही वर्ष महाराष्ट्राचा चित्ररथ पथसंचलनात झळकताना दिसतो आहे.


महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने २०१५ नंतर २ वेळा प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. मात्र, २०२० मध्ये चित्ररथाला सादरीकरणाची संधीही मिळणार नाही. मराठी रंगभूमीची १७५ वर्ष या संकल्पनेवर यंदा महाराष्ट्र चित्ररथ साकारणार होता. मात्र, परवानगी नाकारल्याने अनेकजण नाराजी व्यक्त करत आहेत. महाराष्ट्र सरकारसह ३२ राज्यांनी चित्ररथाच्या सादरीकरणासाठी केंद्राकडे अर्ज केले होते. परंतु गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने फक्त १६ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या, तर सहा मंत्रालयांच्या चित्ररथाला परवानगी दिली आहे. संमती नाकारलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगालचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रात सत्तापालट झाल्यानंतर भाजपच्या हातून सत्ता निसटली. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांनी महाविकास आघाडी करत सत्ता स्थापन केली. त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही ‘सीएए’विरोधात मोठं आंदोलन छेडलं होतं. याचेच पडसाद चित्ररथाला परवानगी नाकारुन उमटत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे.

विविध राज्यं, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचे तज्ञ समितीच्या बैठकीत विविध टप्प्यांवर मूल्यांकन केले जाते. समितीमध्ये कला, संस्कृती, चित्रकला, शिल्पकला, संगीत, स्थापत्यकला, नृत्य यांचा समावेश असतो. थीम, डिझाइन आणि व्हिज्युअल इफेक्टच्या आधारे प्रस्तावांचे परीक्षण करुन समिती अंतिम निवड करते. यानंतर, सर्वोत्तम चित्ररथांचा परेडमध्ये समावेश होतो.

1980 मध्ये ‘शिवराज्याभिषेक’ या महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने बाजी मारली होती. 1983 मध्ये बैलपोळा हा महाराष्ट्राचा चित्ररथ सर्वोत्कृष्ट ठरला होता. 1993 ते 1995 अशी सलग तीन वर्षे महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने पहिल्या क्रमांक मिळवला होता. 2015 मध्ये ‘पंढरीची वारी’, तर 2018 मध्ये शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या चित्ररथाने अव्वल स्थान पटकावलं होतं.

मुंबई - यंदा प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर होणाऱ्या पथसंचलनात महाराष्ट्राचा चित्ररथ दिसणार नाही. गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारली आहे. महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगालच्या चित्ररथालाही परवानगी नाकारली आहे. यावर राजकारण होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी सरकारवर केला आहे. त्यामुळे या विषयावरुन आता देशव्यापी राजकारण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.


सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व राज्यांना चित्ररथामध्ये सहभागी करुन घेता येत नाहीत. प्रत्येक ३ वर्षांनी यासंदर्भात रोटेशन असते, रोटेशन नुसार महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल यांच्या प्रवेशिका नाकारल्याची माहिती आहे. येत्या 26 जानेवारीला राजधानी दिल्लीत इंडिया गेटजवळील राजपथावर पथसंचलन होईल. दरवर्षी निवडक राज्यांच्या चित्ररथांना पथसंचलनाची संधी मिळते. गेली काही वर्ष महाराष्ट्राचा चित्ररथ पथसंचलनात झळकताना दिसतो आहे.


महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने २०१५ नंतर २ वेळा प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. मात्र, २०२० मध्ये चित्ररथाला सादरीकरणाची संधीही मिळणार नाही. मराठी रंगभूमीची १७५ वर्ष या संकल्पनेवर यंदा महाराष्ट्र चित्ररथ साकारणार होता. मात्र, परवानगी नाकारल्याने अनेकजण नाराजी व्यक्त करत आहेत. महाराष्ट्र सरकारसह ३२ राज्यांनी चित्ररथाच्या सादरीकरणासाठी केंद्राकडे अर्ज केले होते. परंतु गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने फक्त १६ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या, तर सहा मंत्रालयांच्या चित्ररथाला परवानगी दिली आहे. संमती नाकारलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगालचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रात सत्तापालट झाल्यानंतर भाजपच्या हातून सत्ता निसटली. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांनी महाविकास आघाडी करत सत्ता स्थापन केली. त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही ‘सीएए’विरोधात मोठं आंदोलन छेडलं होतं. याचेच पडसाद चित्ररथाला परवानगी नाकारुन उमटत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे.

विविध राज्यं, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचे तज्ञ समितीच्या बैठकीत विविध टप्प्यांवर मूल्यांकन केले जाते. समितीमध्ये कला, संस्कृती, चित्रकला, शिल्पकला, संगीत, स्थापत्यकला, नृत्य यांचा समावेश असतो. थीम, डिझाइन आणि व्हिज्युअल इफेक्टच्या आधारे प्रस्तावांचे परीक्षण करुन समिती अंतिम निवड करते. यानंतर, सर्वोत्तम चित्ररथांचा परेडमध्ये समावेश होतो.

1980 मध्ये ‘शिवराज्याभिषेक’ या महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने बाजी मारली होती. 1983 मध्ये बैलपोळा हा महाराष्ट्राचा चित्ररथ सर्वोत्कृष्ट ठरला होता. 1993 ते 1995 अशी सलग तीन वर्षे महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने पहिल्या क्रमांक मिळवला होता. 2015 मध्ये ‘पंढरीची वारी’, तर 2018 मध्ये शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या चित्ररथाने अव्वल स्थान पटकावलं होतं.

Intro:Body:mh_mum_republic_day_chitrarath_noentray_mumbai_7204684

प्रजासत्ताक दिनी महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला नो एन्ट्री


गृह मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने फक्त 16 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या, तर सहा मंत्रालयांच्या चित्ररथाला परवानगी दिली

- राजकारण होत असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप

मुंबई : यंदा प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर होणाऱ्या पथसंचलनात महाराष्ट्राचा चित्ररथ दिसणार नाही. गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारली गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्राचा चित्ररथ अव्वल क्रमांक पटकावत होता. महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालचा चित्ररथांना परवानगी नाकारल्याने याबाबत आता देशव्यापी राजकारण होण्याची चिन्हे आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व राज्यांना चित्ररथ यामध्ये सहभागी करून घेता येत नाहीत. प्रत्येक तीन वर्षांनी यासंदर्भात रोटेशन असते रोटेशन नुसार महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल यांच्या प्रवेशिका नाकारल्याची माहिती आहे

येत्या 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजधानी दिल्लीत इंडिया गेटजवळील राजपथावर पथसंचलन होईल. दरवर्षी निवडक राज्यांच्या चित्ररथांना पथसंचलनाची संधी मिळते. गेली काही वर्ष महाराष्ट्राचा चित्ररथ पथसंचलनात झळकताना दिसतो.

महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने 2015 नंतर दोन वेळा प्रथम क्रमांकही पटकावला आहे. मात्र 2020 मध्ये चित्ररथाला सादरीकरणाची संधीही मिळणार नाही. मराठी रंगभूमीची 175 वर्ष या संकल्पनेवर यंदा महाराष्ट्र चित्ररथ साकारणार होता.

महाराष्ट्र सरकारसह 32 राज्यांनी चित्ररथाच्या सादरीकरणासाठी केंद्राकडे अर्ज केले होते. परंतु गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने फक्त 16 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या, तर सहा मंत्रालयांच्या चित्ररथाला परवानगी दिली आहे. संमती नाकारलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगालचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रात सत्तापालट झाल्यानंतर भाजपच्या हातून सत्ता निसटली. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांनी महाविकास आघाडी करत सत्ता स्थापन केली. त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही ‘सीएए’विरोधात मोठं आंदोलन छेडलं होतं. याचेच पडसाद चित्ररथाला परवानगी नाकारुन उमटत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे.

विविध राज्यं, केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचे तज्ञ समितीच्या बैठकीत विविध टप्प्यांवर मूल्यांकन केले जाते. समितीमध्ये कला, संस्कृती, चित्रकला, शिल्पकला, संगीत, स्थापत्यकला, नृत्य यांचा समावेश असतो. थीम, डिझाइन आणि व्हिज्युअल इफेक्टच्या आधारे प्रस्तावांचे परीक्षण करुन समिती अंतिम निवड करते. यानंतर, सर्वोत्तम चित्ररथांचा परेडमध्ये समावेश होतो.

1980 मध्ये ‘शिवराज्याभिषेक’ या महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने बाजी मारली होती. 1983 मध्ये बैळपोळा हा महाराष्ट्राचा चित्ररथ
सर्वोत्कृष्ट ठरला होता.

1993 ते 1995 अशी सलग तीन वर्षे महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने पहिल्या क्रमांकावर स्थान मिळवलं होतं. 2015 मध्ये ‘पंढरीची वारी’, तर 2018 मध्ये शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या चित्ररथाने अव्वल स्थान पटकावलं होतं.

Conclusion:

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.