मुंबई - आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची बैठक झाली.
क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू - मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्थासुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.
विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे - यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या ३१०० उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. सारथीच्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.
याचिका फेटाळली - मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करणारी राज्य सरकारची पुनर्विलोकन याचिका गुरुवारी फेटाळण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्य सरकारने ही बाब गांभीर्याने घ्यायला हवी होती, मात्र तसे झाले नाही, असे ते म्हणाले. आता या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
पुनर्विचार याचिका केली होती दाखल - सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षण आंदोलनाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
हेही वाचा - Maratha Reservation : मराठा समाजाला मागास घोषित करा; मराठा क्रांती ठोक मोर्चाची मागणी
