मुंबई : विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी शिवसेना (उबाठा) पक्षातून शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याठी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधकांनी विधान परिषदेत प्रचंड गदारोळ केला. इतकेच नाही तर यासंदर्भामध्ये त्यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेटही घेतली. आज या पूर्ण प्रकरणावर निर्णय अपेक्षित असताना दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी सभागृहात प्रचंड गदारोळ केला. शेवटी याप्रकरणी निर्णय प्रलंबित असून चार जणांची समिती नेमण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
चर्चेनंतर निर्णय : आज अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधान परिषदेत कामकाजाला सुरुवात झाल्याबरोबर विरोधकांनी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावर प्रचंड गदारोळ केला. परंतु गटनेत्यांच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर यावर निर्णय घेण्यात येईल. हा निर्णय घेताना उपसभापती यांच्या जागेवर तालिकाध्यक्ष म्हणून भाजप आमदार निरंजन डावखरे उपस्थित असतील. त्यांच्यासमोर चर्चा केली जाईल असे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. याप्रसंगी बोलताना विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, उपसभापतींनी पक्षांतर केल्यामुळे त्यांना या खुर्चीवर बसण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. तर अनिल परब म्हणाले की, हे देशातले पहिले प्रकरण आहे. ज्यात सभापतींनीच पक्षांतर केले आहे. त्यांना त्या खुर्चीवर बसू देता कामा नये.
मलाही बोलण्याचा अधिकार : नीलम गोऱ्हे यांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असताना भाजप नेते, मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मध्यस्थी करत बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरूनही सभागृहात गदारोळ झाला. यावर मलाही मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मी तुम्हाला मत मांडताना अडवत नाही. मला अडवण्याचा प्रयत्न करू नका, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांचे उत्तर : कुठलाही घटनात्मक पेच नाही. घटनाच फार छान आहे. जोपर्यंत कुठलाही निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांना त्या खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आताच्या परिस्थितीत जो विषय आला आहे, त्याबाबत निलंबन करण्याचा प्रश्न येत नाही. १९८६ नियम ४ (२) व ४ (३) मध्ये काही गोष्टी स्पष्ट केल्या गेल्या आहेत. सदस्यपदी निवडून आल्यापासून त्या शिवसेना या पक्षाच्या सदस्या आहेत. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष नाव, चिन्ह हे एकनाथ शिंदे यांना बहाल केले आहे. सर्वोच्च नायालयाने अपात्र आमदार ठरवण्याचे अधिकार अध्यक्षांना दिले आहेत. नीलम गोऱ्हे या कायदा जाणणाऱ्या आहेत. त्यांना सर्व गोष्टी माहीत आहेत. सभापती, उपसभापती यांना 10 वा शेड्युल लागू होत नाही. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना या पदावर बसण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आता सभापती यांनी निर्णय द्यावा. त्यावर तालिकाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांनी याबाबत निर्णय देताना चार जणांची समिती गठीत केली जाणार असून ते निर्णय घेणार असे सांगितले आहे.
भाजपचा प्रस्ताव मागे : वर्षभरापूर्वी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात असताना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्यावर अविश्वास ठराव आणला होता. आताच्या घडीला हा मुद्दा गाजत असताना मागच्या शुक्रवारी त्यांनी हा अविश्वासाचा ठराव मागे घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. यावर सुद्धा अनिल परब यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
हेही वाचा - Ashok Chavan On Kirit Somaiya : किरीट सोमैया यांच्या कथित व्हिडिओची चौकशी करा - अशोक चव्हाण
