मुंबई - बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत हिच्या मुंबईतील पाली हिल स्थित कार्यालयावर मुंबई महानगरपालिकेने अतिक्रमण संदर्भात कारवाई केली. याच्या विरोधात कंगनाने मुंबई महानगरपालिकेकडे २ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मागितली होती. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई महानगरपालिकेतून या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना म्हणण्यात आलं आहे की, कंगनाच्या कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई योग्य असून तिने दाखल केलेली याचिका ही फेटाळून लावण्यात यावी. कंगनाने मागितलेली नुकसान भरपाई म्हणजे कायद्या सोबत झालेले गैरवर्तन असल्याचेही मुंबई महानगरपालिकेने म्हटलं आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचे वकील ज्वेल कार्लोस यांनी महानगरपालिकेतर्फे युक्तिवाद करताना मुंबई उच्च न्यायालयात म्हटलं होतं की, कंगनाने केलेले आरोप हे चुकीचे असून तिच्या कार्यालयात करण्यात आलेली कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीत राहून करण्यात आलेली आहे. सदरच्या कार्यालयाचे रुटीन निरीक्षण करत असताना महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना या कार्यालयांमध्ये अनधिकृतपणे बांधकाम झाल्याचे आढळून आले होते. यामुळे कंगनाला रितसर नोटीस देऊन हे बांधकाम पाडण्यात आले आहे. या इमारतीच्या पार्किंगच्या जागेत टॉयलेट बनवण्यात आले होते आणि टॉयलेटच्या ठिकाणी किचन बनवण्यात आले होते. अशी मुंबई महानगरपालिकेतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाला माहिती देण्यात आलेली आहे.
कोरोना काळामध्ये महानगरपालिकेकडून कुठल्याही अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असा दावा कंगणाच्या वतीने करण्यात आला. असे असले तरी कोरोना काळामध्ये कंगनाने तिच्या बंगल्यातील कार्यालयामध्ये अनधिकृतपणे बांधकाम केले असल्याने महानगरपालिकेने केलेली कारवाई योग्य असल्याचे, मुंबई महानगरपालिकेने म्हटले आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
कंगनाच्या कार्यालयावरिल कारवाई योग्यच, तिची याचिका रद्द करावी - मुंबई महानगरपालिका
कंगनाच्या कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई योग्य असून तिने दाखल केलेली याचिका ही फेटाळून लावण्यात यावी. तसेच कंगनाने मागितलेली नुकसान भरपाई म्हणजे कायद्या सोबत झालेले गैरवर्तन असल्याचे, मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
मुंबई - बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत हिच्या मुंबईतील पाली हिल स्थित कार्यालयावर मुंबई महानगरपालिकेने अतिक्रमण संदर्भात कारवाई केली. याच्या विरोधात कंगनाने मुंबई महानगरपालिकेकडे २ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मागितली होती. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई महानगरपालिकेतून या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना म्हणण्यात आलं आहे की, कंगनाच्या कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई योग्य असून तिने दाखल केलेली याचिका ही फेटाळून लावण्यात यावी. कंगनाने मागितलेली नुकसान भरपाई म्हणजे कायद्या सोबत झालेले गैरवर्तन असल्याचेही मुंबई महानगरपालिकेने म्हटलं आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचे वकील ज्वेल कार्लोस यांनी महानगरपालिकेतर्फे युक्तिवाद करताना मुंबई उच्च न्यायालयात म्हटलं होतं की, कंगनाने केलेले आरोप हे चुकीचे असून तिच्या कार्यालयात करण्यात आलेली कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीत राहून करण्यात आलेली आहे. सदरच्या कार्यालयाचे रुटीन निरीक्षण करत असताना महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना या कार्यालयांमध्ये अनधिकृतपणे बांधकाम झाल्याचे आढळून आले होते. यामुळे कंगनाला रितसर नोटीस देऊन हे बांधकाम पाडण्यात आले आहे. या इमारतीच्या पार्किंगच्या जागेत टॉयलेट बनवण्यात आले होते आणि टॉयलेटच्या ठिकाणी किचन बनवण्यात आले होते. अशी मुंबई महानगरपालिकेतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाला माहिती देण्यात आलेली आहे.
कोरोना काळामध्ये महानगरपालिकेकडून कुठल्याही अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असा दावा कंगणाच्या वतीने करण्यात आला. असे असले तरी कोरोना काळामध्ये कंगनाने तिच्या बंगल्यातील कार्यालयामध्ये अनधिकृतपणे बांधकाम केले असल्याने महानगरपालिकेने केलेली कारवाई योग्य असल्याचे, मुंबई महानगरपालिकेने म्हटले आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
