मुंबई - फडणवीस सरकारच्या काळात राबवण्यात आलेली ३३ कोटी वृक्ष लागवड योजनेच्या चौकशीची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. चौकशीसाठी १६ जणांची समिती नेमली. मात्र, कोरोनामुळे चौकशी थंडावली असून कारवाईलाही ब्रेक लागला आहे. वन राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिल्याने सत्ताधाऱ्यांकडून भाजपावरील पकड सैल केल्याचे बोलले जात आहे.
वृक्ष लागवडीची चौकशी करा -
फडणवीस सरकारच्या काळात तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवड करण्याची योजना आखली. कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची वृक्ष संगोपनासाठी तरतूद केली. परंतु, हा निधी वापरलाच नाही, असा आरोप विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेना आमदार रमेश कोरगावकर यांनी करताना, या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. दरम्यान, प्रकरणाच्या चौकशीसाठी १६ जणांची समिती नेमली जाईल. वृक्ष लागवडीसाठी पुढील चार महिन्यांत मुदत देण्यात येईल, अशी घोषणा वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली. मात्र, चार महिन्यांचा अवधी उलटून गेला, तरी अद्याप चौकशीच झाली नसल्याची बाब समोर आली आहे.
कोरोनामुळे कारवाई थंडावली -
३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या चौकशीसाठी नेमली होती. या समितीची पहिली बैठक झाली. वृक्ष लागवडीच्या पाहणीचा निर्णय झाला. दरम्यान, कोरोनाची दुसरी लाट आली. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाहणी करता आलेली नाही, असे वनमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले. कोरोना सदृष्यस्थिती असे पर्यंत प्रत्यक्ष कारवाई करणे शक्य होणार नाही, असे भरणे म्हणाले.
२१ कोटी रोपे जिवंत -
राज्यात वर्ष २०१६ ते २०१७ आणि २०१९ - २० या कालावधीत वन विभाग वृक्ष लागवड योजनेत २८.२७ कोटी वृक्ष लागवड केली. पैकी ऑक्टोबर २०२० अखेरीस त्यातील ७५.६३ टक्के रोपे म्हणजे २१ कोटी रोपे जिवंत आहेत, असे स्पष्टीकरण दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिले होते. दरम्यान, त्याची देखभाल होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट, चौकशी करा -
राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत २ हजार ४२९ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. वृक्ष लागवड हा देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. यात भ्रष्टाचार झाला आहे का? तसेच एक झाड किती किंमतीला खरेदी केले, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार नाना पटोले यांची मागणी होती.
