मुंबई : आरोपी वरिष्ठ अधिकारी तानाजी मंडल यांची या प्रकरणासंबंधी मुंबईसह इतर राज्यात असलेली मालमत्ता ईडीने जप्त केली आहे. खंडाळा, लोणावळा ,कर्जत आणि कर्नाटकातील इतर काही ठिकाणी एकूण 69.65 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची जमीन मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत ईडीकडून जप्त करण्यात आली आहे. आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्याने केलेल्या कथितपणे फसवणूकी प्रकरणी ईडीने शुक्रवारी कारवाई केली.
69 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त : लोणावळा, खंडाळा, कर्जत आणि उडुपी कर्नाटक येथील जमीन, पनवेल आणि मुंबई येथे फ्लॅट तसेच तीन आलिशान कार ईडीने जप्त केलेली आहे. या एकूण 32 मालमत्ता आरोपींनी त्यांच्या नावे आणि इतर संबंधित व्यक्तींच्या नावे गुन्ह्यातून मिळवलेल्या आर्थिक उत्पन्नातून मिळवल्या असल्याचा तपास यंत्रणांचा आरोप आहे. ही मालमत्ता 69 कोटी रुपयांची आहे.
सीबीआयने केला गुन्हा दाखल : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या अतिरिक्त महासंचालक यांच्या लेखी तक्रारीच्या आधारे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीतून सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. दाखल केलेल्या गुन्ह्यात मनी लाँड्रिंग झाल्याचे समोर आले, नंतर हे प्रकरण ईडीने तपास करण्यास घेतले आहे. या प्रकरणात ईडीने यापूर्वी 96.25 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. ताज्या कारवाईमुळे या प्रकरणातील एकूण संलग्नता आता सुमारे 166 कोटी रुपये झाली आहे.
रॉबर्ट वाड्रा मनी लाँड्रिंग प्रकरण : 21 डिसेंबर रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बिकानेर जमीन घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) नोंदवला आहे. बीकानेरच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातील कोलायत भागात कंपनीने २७५ बिघा जमीन खरेदी केल्याचा तपास ईडी करत आहे. स्थानिक तहसीलदारांच्या तक्रारीनंतर राज्य पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे केंद्रीय तपास संस्थेने २०१६ मध्ये मनी लाँड्रिंगचा फौजदारी गुन्हा नोंदवला होता. 21 जानेवारी 2019 रोजी न्यायालयाने काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई आणि स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटीमधील भागीदार वड्रा आणि त्यांची आई मौरीन वाड्रा यांना चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर राहण्यास सांगितले. दोघांनाही न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला.
5 वर्षांपासून उच्च न्यायालयात प्रकरण विचाराधीन: हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयात सुमारे पाच वर्षांपासून प्रलंबित होते, ज्यावर 80 हून अधिक सुनावणी झाल्या आहेत. एकलपीठातील स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटी व्यतिरिक्त, महेश नगर यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तपासाला आव्हान दिले आहे. रॉबर्ट वाड्रा यांच्या वतीने राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली होती, ज्यावर 19 डिसेंबर 2018 रोजी अटकेला स्थगिती देण्यात आली होती. त्याच वेळी, 21 जानेवारी 2019 रोजी न्यायालयाने वड्रा यांनी 12 फेब्रुवारी 2019 रोजी तपासासाठी वैयक्तिकरित्या ईडीसमोर हजर राहावे, असा आदेश दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार रॉबर्ट वाड्रा आणि त्यांची आई मरीन वाड्रा जयपूर ईडी कार्यालयात वैयक्तिकरित्या हजर झाले.
