मुंबई: सीबीआयकडून 2 आणि ईडीच्या वतीने 1 अशा एकूण 3 आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी आरोप असलेला अविनाश भोसले यांच्यावर 'पीएमएलए' कायद्यांतर्गत अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत; मात्र आपल्यावरील दाखल गुन्हे रद्द करण्यासाठी भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्या संदर्भात 2 खटले चालवण्यासाठी निर्देश दिले; तर एका खटल्याची सुनावणी दोन सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले. कारण एकूण इतक्या प्रकरणात एक न्यायमूर्ती निकाल देऊ शकत नाही.
काय आहे आर्थिक गैरव्यवहार वाचा: अविनाश भोसले हे पुण्यातील व्यावसायिक आहेत आणि उद्योजक देखील आहेत. महाराष्ट्र काँग्रेसचे एक नेते विश्वजीत कदम यांचे ते सासरे देखील आहेत. 'ईडी'ने त्यांच्यावर आरोप ठेवलेला आहे की, आर्थिक घोटाळा करून त्यांनी लंडन या ठिकाणी कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता बेकायदेशीररित्या खरेदी केलेली आहे. त्यांनी 'डीएचएफएल' या वित्त संस्थेकडून बेकायदेशीर 550 कोटी रुपये कर्ज उचललेले आहे. त्यापैकी 300 कोटी रुपये लंडन येथील संपत्ती खरेदी करण्यासाठी त्यांनी वापरले आणि हा सर्व व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचे 'सीबीआय'ने देखील आपल्या आरोप पत्रामध्ये म्हटलेले आहे.
'सीबीआय'चा आक्षेप: अविनाश भोसले यांना आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी 'सीबीआय'ने त्यांना अटक केली होती. त्यानंतर त्यांनी तब्येतीच्या कारणास्तव सेंट जॉर्ज रुग्णालयात उपचार घेत होते. त्यांना रुग्णालयात ठेवण्याची गरज नाही, असे 'सीबीआय'ने मागील सुनावणीच्या वेळी सत्र न्यायालयासमोर कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्ट केले होते. आता आजच्या न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत कोणत्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग होते त्याची घोषणा झाली नाही; परंतु 'एफआयआर' रद्द करण्या बाबतचे प्रकरण न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्याकडे जाण्याची शक्यता काही अनुभवी वकिलांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर वर्तविली होती.
हेही वाचा:
