मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणारा कोस्टल रोडच्या विरोधात वरळी येथील काही मच्छिमारांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतून नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली होती. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
हेही वाचा - शर्जील यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा; रामनवमी शोभायात्रा समितीची मागणी
या कारणास्तव केली होती विरोधी याचिका
वरळी गावातील असलेल्या लोटस जेट्टीजवळ कोस्टल रोडचे काम सुरू असून ह्या संदर्भातील विरोधी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आर. डी. धानुका व न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली असता, वरळी येथील लोटस जेट्टीजवळ होत असलेल्या निर्माणाधीन कामामुळे लोटसजवळ मच्छिमारांना जाता येणार नाही, असा दावा करण्यात आलेला होता. यावर मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबई महानगर पालिकेकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करत असताना म्हटले आहे की, लोटस जेट्टी च्या संदर्भात करण्यात आलेली याचिका ही केवळ गैरसमज पसरवण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. यामुळे कोस्टल रोडच्या कामामध्ये अडथळा येत आहे, असे मुंबई महानगरपालिकेने म्हटले होते.
कोस्टल रोडच्या कामामुळे कुठल्याही पद्धतीने लोटस जेट्टीला त्रास होणार नसून मच्छिमारांना कोस्टल रोडच्या मार्गातूनच लोटस जेट्टीजवळ येता जाता येणार आहे, असे मुंबई महानगरपालिकेने स्पष्ट केले. यानंतर मुंबई महानगरपालिकेचा दावा ग्राह्य धरून मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.
हेही वाचा - 'बीएमसीच्या रिकाम्या तिजोरीचा नुसता खडखडाट, कारभाऱ्यांचा उगाच बाजीरावांचा थाट '
