मुंबई : महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये लाखो जनता ही झोपडपट्टी परिसरात राहते. त्यातून अनेक रहिवाशांना पुनर्वसन करताना हजारो लोकांना तात्पुरते राहण्यासाठी इमारतीत आसरा दिला जातो. त्याला म्हणतात संक्रमण शिबिर,अर्थात ट्रान्झिट कॅम्प. कोणत्याही प्रकल्पामधील नागरिकांना तिथून उठवायचे असेल आणि स्थलांतर करायचे असेल तर, त्यासाठी ट्रान्झिट कॅम्प येथे तात्पुरत्या स्वरूपात त्या लोकांना जागा दिली जाते. यासंदर्भातला महत्त्वाचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांसमोर आला असता, भाडे आणि इतर समस्या सोडवण्यासाठी तात्काळ नोडल अधिकारी नेमा असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
नागरी सुविधांचा अभाव : मुंबईतील झोपडपट्टी मधील विजयकुमार राय यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या एसआरए प्राधिकरणाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी मुद्दा मांडला की, रहिवासी जनतेला ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये अनेक सोयी सुविधा एसआरे कडून नियमित मिळत नाही. त्या सुविधा न मिळाल्याने जनता भाडे भरत नाही. जनतेला तक्रार कुठे करायची हा प्रश्न पडतो. त्यामुळेच न्यायालयाने यावर शासनाला निर्देश देण्याची मागणी त्यांनी आपल्या याचिकेमध्ये केली होती.
एसआरएचा दावा रहिवासी भाडे भरत नाही : ट्रांजिट कॅम्प अर्थात संक्रमण शिबिराच्या इमारतींमध्ये जे नागरिक राहतात. जे कुटुंब राहतात ते नियमित भाडे भरत नाही, अनेकांनी भाडे भरलेले नाही. मात्र उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार यांनी टिप्पणी केली की, रहिवाशांना जर ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहत असताना भाडे भरता येत नसेल तर, भाडे भरण्यासाठी केवळ कोर्टामध्ये खटला येण्याची गरज नको.
नोडल अधिकारी नेमवा उच्च न्यायालयाचे आदेश : न्यायालयाने हे देखील अधोरेखित केले की, झोपडपट्टी पुनर्रचन प्राधिकरण ही विधीद्वारे स्थापित झालेली आहे. त्यामुळे भाडे भरणे असेल किंवा इतर कोणत्याही तक्रारी असेल. त्या नियमित कायदेशीर रीतीने सोडवण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात येण्याची गरज नको. म्हणून यासाठी तात्काळ एसआरए प्राधिकरण यांनी नोडल अधिकारी नेमावा. त्यांचा मोबाईल क्रमांक, टेलीफोन नंबर, ईमेल जनतेला माहिती होईल असा जारी करावा. सर्व वृत्तपत्रे, सोशल मीडिया इंटरनेट यावर त्याला प्रसिद्धी द्यावी. म्हणजे झोपडपट्टी मधील राहणारे नागरिक, कुटुंब, सहकारी संस्था योग्य वेळी योग्य त्या ठिकाणी तक्रार करतील. तसेच आवश्यक तो तपशील तेथे सादर करतील. ज्यामुळे काम सोयीचे आणि नियोजन रीतीने होईल. त्यांच्या केलेल्या तक्रारीवर एसआरएकडून कारवाई देखील करायला हवी. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आदेश दिला की, एसआरएने 9 ऑगस्ट पर्यंत नोडल अधिकारी नेमून काय काम केले याचा अहवाल देखील सादर करा.
हेही वाचा -
