मुंबई High Court Orders : मानसिक आरोग्य प्राधिकरणानं मानसिक रुग्ण असलेल्या रुग्णांना वेळेत सेवा दिलेली नाही. त्यामुळं अशा तीन रुग्णांना यासंदर्भातील नियमाचा फायदा झाला नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं मानसिक आरोग्य प्राधिकरण आणि दिव्यांग विभागाचे प्रधान साचिव यांच्यावर ताशेरे ओढलेले आहेत. याबाबतचे आदेश 18 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेले आहेत. न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाकडून हे आदेश देण्यात करण्यात आलेले आहेत.
दिव्यांग रुग्णांना सेवेचा लाभ नाही : राज्यातील मानसिक रुग्णांच्यासाठी डॉ हरित शेट्टी यांनी जनहित याचिका केली होती. मानसिक रुग्णालयात जे रुग्ण दाखल होतात किंवा जे गंभीर मानसिक आजारी असतात, भरती झालेल्या या प्रत्येक रुग्णाचं पुनर्वसन झालं पाहिजे. परंतु, राज्य शासन राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण यांच्यात समन्वय नाही. कारण मानसिक रुग्ण असणाऱ्यांमध्ये काही अपंग व्यक्ती देखील होत्या आणि मानसिक आरोग्य प्राधिकरण व अपंग आयुक्तालय यांच्यात ताळमेळ नसल्याची बाब त्यांनी न्यायालयासमोर मांडली. त्याच्यामुळं भरती झालेल्या रुग्णांना लाभ होऊ शकत नाही; असा मुद्दा वकील प्रणिती मेहरा यांनी मांडला.
रुग्णांची देखभाल देखरेख केली जात होती : शासनाच्या वतीनं वकील मनीष पाबळे यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, शासनाच्या वतीनं संबंधित विभागाकडून मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींसाठी पुनर्वसन संदर्भात देखरेख केली जात होती. 15 डिसेंबर 2022 नंतर या संदर्भातील समितीची स्थापना केली गेली. राज्यातील अपंग आयुक्तांना त्यांचा कार्यभार देखील देण्यात अल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
प्रधान सचिवांनी याबाबत बैठक घेऊन अहवाल सादर करा : दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणी निर्णय दिला. महाराष्ट्र राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण आणि राज्य अपंगांच्या संदर्भातील आयुक्त यांच्यामध्ये समन्वय नाही. त्यामुळं त्याचा त्रास मानसिक आजार असलेल्या रुग्णांना होतो. याचाच अर्थ देखरेख व्यवस्थित नाही आणि शासनाच्या दोन विभागांचा एकमेकांशी ताळमेळ नाही. याबाबत प्रधान सचिवांनी तात्काळ बैठक करून 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश यावेळी खंडपीठाने दिले.
हेही वाचा :
