मुंबई : राज्यातील शिंदे फडणवीस शासनाने निवडून आलेल्या आमदाराला कोणत्या प्रकारचा आणि किती स्वरूपात निधी दिला त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. आमदारांना समान रीतीने निधी वाटप होत नाही .या प्रकारची याचिका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती .त्या प्रकरणात सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने शासनाला एका आठवड्याची मुदत नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे म्हटले निर्देश दिले.
काय आहे प्रकरण :आर्थिक वर्ष नवीन सुरू होत आहे आणि त्याच्या तोंडावरच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या आमदारांना जो निधी दिला जातो. त्या संदर्भात निर्देश देत त्याला स्थगिती दिलेली आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात कठोर शब्दात शासनाला विचारलेले आहे की ,"मागच्या आर्थिक वर्षामध्ये कोणत्या आमदाराला किती निधी दिला गेलेला आहे आणि तो कोणत्या आमदाराच्या खात्यात जमा केलेला आहे याबाबतचे सर्व कागदपत्र न्यायालयाला सादर करावे. तसेच नव्याने प्रतिज्ञापत्र एका आठवड्यात सादर करा त्यामध्ये तपशीलवार विवेचन आणि विवरण देखील आलं पाहिजे असं न्यायालयाने अधोरेखित केलं. न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती लढा यांच्या खंडपीठांसमोर आज सुनावणी झाली.
नवीन निधी वाटप करू नये : शासनाने ज्या रीतीने आमदारांना निधी वाटप केलेला आहे. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने असे देखील नमूद केलेला आहे की याबाबत शासनाने तपशील सादर करावे. आणि जेव्हा उच्च न्यायालय पुढील निर्देश देईल तो निर्देश येईपर्यंत कोणत्याही आमदाराला नवीन निधीवाटप तोपर्यंत करू नये .मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हा निर्देश म्हणजे शासनाला मोठी चपराक मानली जात आहे.
सत्ताधारी आमदारांना जास्त निधी : याचिकेमध्ये रवींद्र वायकर यांनी हे देखील नमूद केलेल आहे की," राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषद यांचे सदस्य त्यांना समान रीतीने निधीचे वाटप होत नाही. आणि निधी वाटपात दुजाभाव केला जातो. हे करत असताना सत्ताधारी आमदारांना अधिकचा निधी दिला जात;" असल्याचा आरोप देखील रवींद्र वायकर यांनी आपल्या याचिकेमध्ये नमूद केलेला आहे.
असमान निधीवाटप : राज्यातील जनता आमदारांना निवडून देते आणि शासन ठराविक आमदारांनाच अधिकचा निधी देते .आणि इतर आमदारांना कमी स्वरूपातला निधी देते .हा दुजाभाव करणारा प्रकार आहे. हे असे होऊ नये म्हणूनच समान प्रकारे प्रत्येक आमदाराला निधी वाटप केला जावा .आणि या प्रकारचे निर्देश उच्च न्यायालयाने द्यावे ;म्हणून रविंद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश आर एन लढ्ढा आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण मांडले. आणि त्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने शासनाला याबाबतचे तपशील प्रतिज्ञा पत्रामध्ये नव्याने सादर करा असे निर्देश दिले.
प्रतिज्ञापत्र सादर करा : आमदार रवींद्र वायकर यांची बाजू मांडताना अधिवक्ता सतीश बोरुलकर यांनी सरकारची बाजू खोडून काढली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केलेली आहे, तरी प्रकल्प निहाय तरतूद मतदारसंघनिहाय तरतूद, नेते पाहून केलेली तरतूद या गोष्टी भिन्न भिन्न आहे, ही बाब न्यायालयाने ध्यानात घ्यावी. जिल्हा नियोजन आयोगाची समिती, जिल्हास्तरावरील समिती या दोन समित्या वेगवेगळ्या आहेत हे देखील न्यायालयाने गंभीरपणे लक्षात घ्यावे. तसेच मतदारसंघांमध्ये निधी वाटप करत असताना प्रक्रिया राबवली गेली त्यामध्ये भेदभाव केला गेल्याचे आमचे म्हणणे आहे. ही बाब न्यायालयाने गंभीरपणे घेत एका आठवड्यामध्ये नव्याने तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे म्हटले आहे.
हेही वाचा - Gold Prices : सोन्याने गाठला उच्चांक, 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 61 हजार 360 वर
