मुंबई - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. जयश्री पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 30 मार्चला सुनावणी होणार आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) किंवा सक्त वसुली संचालनाल (ईडी) मार्फत चौकशीची याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
मुंबईतील विधीज्ञ जयश्री पाटील यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) किंवा इतर कोणत्याही स्वतंत्र एजन्सीमार्फत चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
गृहमंत्र्यांवर आरोप झाल्याने तसेच त्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचे संशय असल्याने अनिल देशमुख यांनी मंत्रीपदी राहणे योग्य नाही. परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या आपल्या पत्राद्वारे कळवले होते की, गृहमंत्री अनिल देशमुख पोलीस तपासणीत वारंवार हस्तक्षेप करत आहेत आणि अधिकाऱ्यांना वारंवार फोन करत असत आणि चौकशी करत असताना त्यांच्या दैनंदिन कारवाईबद्दल सूचना देतात. या पत्रात असे म्हटले आहे की, मुंबई पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना देशमुख यांनी मुंबईतील सुमारे 1 हजार 750 बार, रेस्टॉरंट्स आणि तत्सम प्रत्येक आस्थापनांमधून अंदाजे 2 ते 5 लाख रुपये मासिक रुपये वसुली गोळा करण्यासाठी सांगितले.
याचिकार्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरूद्ध गुन्हा नोंदवून या प्रकरणाची दखल घेतली नाही. परमबीर सिंग हे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आहेत आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 154 नुसार अधिकार असूनही त्यांनी गुन्हा नोंदविला नाही. त्यांचाही तपास व्हावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच कथित गुन्हेगारी कट रचले गेलेल्या ठिकाणांचे सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडून तपास अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची न्यायालयात विनंती केली आहे.
हेमंत बाबुराव पाटील यांनीही उच्च न्यायालयात दाखल केली असून या न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वाझे आणि त्याच्या साथीदारांविरोधात खंडणीच्या आरोपाखाली गुन्हे नोंदवण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. परमबीर सिंग, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुख्मंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात कलम 166 नुसार गुन्हे नोंदवण्याचे न्यायालयाने निर्देश देवे, अशी मागणी हेमंत पाटील यांनी याचिकेत केली आहे.
हेही वाचा - दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे नाहीत, विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार कसा - राष्ट्रवादीचा सवाल
हेही वाचा - टीआरपी घोटाळा : अर्णबला अटक करण्यापूर्वी ३ दिवस आधी नोटीस द्या - उच्च न्यायालय
