मुंबई - मराठवाडा आणि राज्याच्या इतर भागातील जनतेची आर्थिक परिस्थीती दुष्काळामुळे हलाखीची बनली आहे. तसेच आर्थिक कारणाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींची थकित घरपट्टी व पाणीपट्टी सरसकट माफ करावी आणि ही थकबाकी अनुदान स्वरुपात ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या मागणीसंदर्भात चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहले आहे.
त्या पत्रात त्यांनी असे नमूद केले आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून नांदेड जिल्ह्याच्या भोकर तालुक्यातील गावकऱ्यांना घरपट्टी व पाणीपट्टीची थकित रक्कम भरण्यासाठी तालुका विधी समितीमार्फत नोटीस पाठवली जाते आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यातही याच स्वरूपाच्या नोटीस जारी होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक संकटांमुळे नापिकीची परिस्थिती आहे.
दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, वादळे, गारपीट, पिकांवरील कीड अशा अनेक कारणांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली आहे. भरीस भर म्हणजे ग्रामीण भागात मागणीनुसार पुरेसा रोजगार उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याने शेतकऱ्यांसोबतच भूमिहीन शेतमजूर व अन्य गावकऱ्यांचीही आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली आहे. परिणामतः अनेकांना ग्रामपंचायतीच्या घरपट्टीचा व पाणीपट्टीचा भरणा करता आलेला नसून, सध्या सुरू असलेली थकबाकी वसुलीची कारवाई अन्यायकारक आहे.
ग्रामीण भागातील सध्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती पाहता वसुली करण्यासाठी ही वेळ योग्य नसल्याची सार्वत्रिक भावना आहे. त्यामुळे थकित घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या वसुलीसाठी तालुका विधी समितीमार्फत नोटीस देण्याची प्रक्रिया स्थगित करण्यासंदर्भात शासनाने योग्य पातळीवर आपली भूमिका मांडावी आणि वसुलीची कार्यवाही थांबवून ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा मिळवून द्यावा, असेही अशोक चव्हाण यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
