मुंबई - कोरोनाकाळात वाढीव आणि चुकीच्या बिलात सरकार सवलत देईल, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले होते. पण आता ही सवलत मिळणार नाही, असे सांगणाऱ्या ऊर्जामंत्र्यांविरोधात सर्व स्तरातून टीका होत आहेत. या प्रकरणात आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ऊर्जा मंत्री राऊत यांच्याकडे बंगल्यावर आणि कार्यालयावर खर्च करण्यासाठी पैसे आहेत पण वीजेचे बिल माफ करण्यासाठी किंवा सूट देण्यासाठी शासनाकडे पैसे नाहीत, अशी टीका केली आहे.
ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या कार्यालयाचे नुतनीकरणाचे काम सध्या सुरू आहेत. हेच कार्यालवर वारेमाप खर्च करणारे ऊर्जा मंत्री वीज बिलाबाबत ठोस निर्णय घेत नाहीत. शासनाला सूट देणे किंवा माफी देणे शक्य नसेल तर तशी सार्वजनिक घोषणा करावी. वेळकाढू धोरण राबवू नये, ज्यामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे गलगली म्हणाले.
शासनाने जनतेची माफी मागावी-
वाढीव बिलासंदर्भात ऊर्जा मंत्री यांनी अशी घोषणा करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करत निर्णय घ्यायाल हवा होता, तसे केले असते तर अशी नामुष्की आली नसती. शासनाने जनतेची माफी मागावी आणि महाराष्ट्र राज्यातील जनता उदार मनाने माफही करेल, असे आवाहनही गलगली यांनी केले.
मनसे नेत्यांनीही टीका करून दिला इशारा-
राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोरोना काळातील वाढीव वीज बिलातून ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या मुद्यावरुन पलटी मारली. यानंतर ग्राहकांमध्ये संतापाची भावना आहे. या मुद्यावरुन विरोधी पक्षाने महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केले आहे. तसेच मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी वीज बिल मुद्यावरुन एक ट्विट केले आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले आहे. 'वीज बिलासंदर्भात निवेदन, अर्ज, बैठका, विनवण्या सगळं झालं. पण सरकार ढिम्म आहे. जनतेला दिलासा देण्यासाठी साहेबांच्या आदेशानंतर रस्त्यावर संघर्ष करावाच लागेल. कारण लाथो के भूत बातों से नही मानते, अशा शब्दात देशपांडे यांनी ठाकरे सरकारला इशारा दिला आहे.
