मुंबई: राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज सह्याद्रीगृह येथे वित्त व नियोजन विभागाची महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली होती. बैठकीत राज्यातील आर्थिक स्थितीचा आढावा त्यांनी घेतला. तसेच राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी जीएसटी, व्हॅट, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, ऊर्जा, उद्योग, महसुल विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन संबंधितांना महसूल वाढीसाठी युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश दिले. कर संकलनात वाढ करण्यासाठी पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात यावी, अशा सूचना अजित पवारांनी केल्या आहे.
सर्व पदांसाठी एकच शुल्क: राज्याला विकासाच्या वाटेवर अग्रेसर ठेवायचे असेल तर महसूल वाढ गरजेची आहे. मात्र त्यासाठी याचा बोजा नागरिकांवर न टाकता करचोरी रोखून महसूल कसा उभा करता येईल, याकडे लक्ष द्यावे. कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना सर्व सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात. चुकीच्या पद्धतीने वाहन परवाने देऊ नये. परिवहन विभागाने अद्ययावत यंत्रणा विकसित करावी. शासनाच्या काही विभागांमध्ये पदभरतीच्या जाहिरातीत प्रत्येक पदासाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले गेल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे परीक्षार्थीवर आर्थिक बोजा पडतो. त्यामुळे एका जाहिरातीतील सर्व पदांसाठी एकच शुल्क आकारावे अशा सूचना अजित पवारांनी अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. राज्यातील एसटी स्थानकांच्या पहिल्या टप्यात किमान ५० एसटी स्थानकांचे पुनर्विकासाच्या माध्यमातून सुशोभिकरण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे.
'या' अधिकाऱ्यांची बैठकीला उपस्थिती: बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओमप्रकाश गुप्ता, महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उद्योग (खनिकर्म) विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, राज्य कर आयुक्त राजीव मित्तल, वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा) सचिव शैला ए., राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त विजय सुर्यवंशी, नोंदणी महानिरिक्षक हिरालाल सोनावणे, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव गजानन पाटील आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यातील जनतेला पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी महसूल वाढ महत्त्वाची असते.
