मुंबई : कौटुंबीक कलहातून वडिलाने तीन वर्षाच्या मुलाला पळवल्यानंतर पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी हस्तक्षेप करत वडिलांना आणि पोलिसांना न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावली होती. न्यायालयाच्या नोटीसमुळे या बाळाचा ताबा आईकडे देण्यास बाळाच्या वडिलांना भाग पडले आहे. या तीन वर्षाच्या मुलाचे वडील व्यवसाय करतात, तर आई सरकारी नोकर आहे. हे दोघेही ठाण्यातील रहिवासी आहेत.
मुलगा कोणाकडे राहील यावरुन वाद : ठाण्यातील नवदाम्पत्याला मुलगा झाल्यानंतर त्यांच्यात 2022 नंतर वाद होऊ लागले. या दाम्पत्यामधील पती हे खासगी व्यवसाय करतात. तर पत्नी सरकारी नोकरी करते. नोकरीवरुन आल्यानंतर दोघातही वादाला सुरुवात होत असे. त्यामुळे नातेवाईकांनी मध्यस्थी करून देखील हा वाद सुटत नव्हता. परिणामी दोघांमध्ये बोलणे बंद झाले. त्यानंतर मुलगा माझ्याकडे राहील, अशी धमकी पतीने पत्नीला दिली. मात्र पत्नीनेही बाळ माझ्याकडे राहणार असल्याचा हेका धरला. त्यामुळे पतीने पत्नी नोकरीवर गेल्यानंतर बाळाला अज्ञातस्थळी पळवून नेले.
आई सरकारी नोकर, बाप करतो व्यवसाय : या घटनेतील आई ही सरकारी नोकर आहे, तर पती हा व्यावसाय करतो. महिलेच्या पतीचे झेरॉक्स आणि स्टेशनरीचे दुकान आहे. ही महिला तिची सासू आणि इतर मंडळींना बाळाकडे लक्ष द्यायला सांगत असे. मात्र अधूनमधून दोघा पती पत्नीची भांडणे होत होती. बाळ तीन वर्षाचे झाल्यानंतर महिलेच्या पतीने बाळाला घरातून पळवले. याची चाहूल पत्नीला लागू दिली नसल्याची माहिती बाळाच्या आईने आपल्या याचिकेमध्ये नमूद केलेली आहे.
न्यायालयाने पोलिसांना बजावली नोटीस : बाळाच्या आईने कासार वडवली येथील पोलीस ठाण्यामध्ये 2022 मध्ये तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीवरुन पतीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी तपास केला नसल्याचा दावा महिलेने केला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण आले. उच्च न्यायालयाने हेबियस कॉर्पस अंतर्गत गंभीरपणे दखल घेत ठाण्यामधील कासारवडवली पोलीस ठाण्यातील तपास अधिकाऱ्यांना अवमानना केल्याची नोटीस बजावली. नोटीस बजावल्यानंतर पोलिसांनी "आम्ही मुलाला आणि त्याच्या वडिलांना शोधतो असे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यानंतर तीन तारखांना पोलिसांनी हजेरी लावली. तरी त्यांना बाळ आणि बाळाचे वडील मिळू शकले नाही, असे न्यायालयापुढे त्यांनी प्रतिज्ञापत्रातून सांगितले.
पोलिसांना न्यायालयाने फटकारले : न्यायालयाने आईच्या तक्रारीनुसार बाळाच्या वडिलांविरोधात न्यायालयाची अवमानना करत आहात, त्यामुळे आता कारवाईपासून तुमची सुटका नाही, असा आदेश दिला. जर तुम्ही बाळाला आणि बाळाच्या वडिलांना शोधून आणले नाही, तर तुमची काही खैर नाही, असा इशाराही त्यांनी पोलिसांना दिला. त्यामुळेच 9 ऑगस्टला कासार वडवली पोलीस ठाण्यामधील तपास अधिकाऱ्यांनी तब्बल अनेक महिन्यानंतर बाळाला पुणे येथून शोधून काढले. बाळ आणि त्याचे वडिल या दोघांना देखील न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर हजर केले.
बाळाला पाहून आईच्या अश्रूंचे फुटले बांध : या प्रकरणाची सुनावणी ही बंद कॅमेऱ्यामध्ये फक्त न्यायाधीशांच्या कक्षामध्ये झाली. मात्र बाळाला अनेक महिन्यानंतर आईने पाहिल्यावर आईचा जीव कासावीस झाला होता. आईच्या अश्रूंचे बांध फुटले आणि बाळाला तिने जवळ घेतले. मात्र कायदेशीर सोपस्कार बाकी असल्यामुळे आज यासंदर्भात सुनावणी झाली असता पोलिसांनी आणि बाळाच्या वडिलांनी कायदेशीररित्या बाळाला आईकडे सुपूर्द केल्याचे खात्रीलायकरित्या न्यायालयाच्या समोर सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशामुळे पोलिसांना बाप आणि बाळ यांना शोधून आणावेच लागले.
