मुंबई Exam Fee Refunded: महाराष्ट्रात 2019 साली 13,521 पदांसाठी 34 जिल्ह्यात भरती प्रक्रिया घेण्यात आली. मात्र ही भरती प्रक्रिया रेंगळली. या भरतीच्या माध्यमातून परीक्षा शुल्कापोटी संबंधित विभागाकडे व ग्राम विकास विभागाकडे 33 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. या भरती प्रक्रियेला चार वर्षे उलटून गेली तरी विद्यार्थ्यांना पैसे परत मिळालेले नाहीत. (Minister Girish Mahajan) काही विद्यार्थ्यांची वयो मर्यादा ओलांडून गेली आहे. त्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क त्यांच्या खात्यात जमा करावे. नव्याने अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा शुल्क न भरण्याची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात केली.
परीक्षा शुल्क परत करा- दानवे : विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, विद्यार्थ्यांचे बँक खाते क्रमांक द्या. परीक्षा शुल्क लगेच परत करतो. या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या विषयीची माहिती प्रसिद्ध देखील केली जात आहे. ऑनलाइन जरी परीक्षा शुल्क भरले असेल तरीदेखील संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्याची पडताळणी करून परीक्षा शुल्क परत केले जाणार असल्याचं गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
परीक्षा शुल्क घेणे गरजेचे: भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी तर जिल्हा परिषदेच्या परीक्षांसाठी परीक्षा शुल्क घेऊ नका, अशी मागणी केली. यावर उत्तर देताना मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, 15 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी परीक्षेला बसत असतात आणि परीक्षा खर्च 50 ते 60 लाख रुपये येतो. त्यामुळे परीक्षा शुल्क न घेणं, असं करता येऊ शकत नसल्याचं प्रवीण दरेकर यांची मागणी मंत्री महाजन यांनी अमान्य केली.
तर 11 कोटी रुपयांचं काय? परीक्षा शुल्कापोटी जमा झालेल्या 33 कोटी रुपयांपैकी 21 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी उरलेल्या 11 कोटींच काय असं म्हणत भाजपाचे आमदार राम शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. कागदपत्रांसाठी 11 ते 12 कोटी रुपये शासनाचे खर्च झाल्यामुळे ते राखून ठेवण्यात आले होते. मात्र शासनाने पुन्हा एकदा निर्णय घेऊन ते परत करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा:
