मुंबई - माटुंग्यामधील नामांकित इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) या विद्यापीठात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघाने केला आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. विद्यापीठाकडून उकळण्यात येणारे भरमसाठ शुल्क, प्राध्यापकालाच विद्यापीठातील कंत्राट देणे, कुलगुरूंचा मनमानी कारभार याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कार्यक्रमावर होत असून विद्यापीठाचा दर्जा खालावत असल्याची टीका कर्मचारी संघाने पत्रकार परिषद घेऊन केली आहे.
देशातील पहिल्या 10 विद्यापीठांमध्ये आयसीटीचा समावेश होतो. या अभिमत विद्यापीठात अनेक वर्षांपासून आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. हा घोटाळा तब्बल 7 कोटींचा असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी स्थापन केलेल्या कंपनीलाच कंत्राटे देऊन हा आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे. याबरोबरच कुलगुरूंनी मनमानीपणे नियमबाह्य कर्मचार्‍यांची भरती केली आहे. यामध्ये वर्ग 2 च्या कामाचा अनुभव नसतानाही हंगामी कर्मचार्‍याला थेट वर्ग 1 च्या पदी नियुक्त करण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे संस्थेत प्राध्यापक या पदावर कार्यरत असलेले एस. ए. मोमीन यांची सेवावाढ देण्यास सरकारने मान्यता नाकारली होती. असे असतानाही विद्यापीठाने त्यांना विद्यार्थी व कर्मचार्‍यांसाठी असलेल्या जे. जी. काणे फंडातून तब्बल 10 लाख रुपये वेतन देऊन कामावर ठेवले. विद्यार्थ्यांच्या निधीचा गैरवापर करण्यात आला आहे. लॅबमध्ये 15 जणांची गरज असताना विद्यापीठाकडून तब्बल 30 पदे मनमानीपणे भरण्यात आली. या विरोधात आम्ही कायदेशीर लढाई लढणार आहोत, असे मुंबई विद्यापीठाच्या कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस रुपेश मालुसरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले.
संघातर्फे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला संघाचे अध्यक्ष विष्णू सावंत, उपाध्यक्ष अभय राणे, सहसचिव दीपक घोळे आदी उपस्थित होते.
