सरपंचपदाचे लिलाव निवडणूक आयोगाच्या रडारवर

अनेक ठिकाणी सरपंचपदाचा लिलाव होत असून त्यासंदर्भात अनेक तक्रारीं राज्य निवडणूक आयोगाकडे आल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांनी दिली आहे.

मुंबई - सरपंचपदाच्या लिलावांबाबत होत असलेल्या तक्रारींसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांनी दिली आहे.

सखोल चौकशीचे आदेश -

अनेक ठिकाणी सरपंचपदाचा लिलाव होत असून त्यासाठी मोठ्या रकमेची बोली लावण्यात येत असल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या असल्यास त्यांची सखोल चौकशी हा अहवाल बिनविरोध विजयी होणाऱ्या उमेदवारांचा निकाल प्रसिद्ध करण्यासाठी 23 डिसेंबर 2004 च्या आदेशानुसार आयोगाकडे परवानगी मागतानाच सादर करावा, असे आदेश त्यांनी दिले सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

अहवाल सादर करण्याचे आदेश -

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी काही ठिकाणी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यास त्यास बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात येते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अन्य उमेदवारांवर दबाव टाकल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे प्रसंग टाळण्यासाठी आयोगास तत्काळ त्याबाबत सविस्तर अहवाल पाठविण्यात यावा व राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात यावे, असे आदेश आयोगाने 23 डिसेंबर 2004 रोजी निर्गमित केले आहेत. त्यासोबतच आता सरपंचपदाच्या लिलावाच्या घटना घडल्या असल्यास त्याचाही अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याचे मदान यांनी स्पष्ट केले.