मुंबई : दर महिन्याला एसटी महामंडळाला 360 कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी, हा निर्णय केवळ कागदावरच राहिला आहे कारण वेळेवर अनुदान मिळत नाही. मिळालेच तर त्यातही 360 कोटी ऐवजी केवळ शंभर कोटी अनुदान दिले जाते. याचा फटका एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर बसत असून पीएफ ग्रॅज्युएटी देखील रखडली जात असल्याची ओरड एसटी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे.
एसटी कर्मचारी हवालदिल : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा काही संपताना दिसत नाहीत. आंदोलन केल्यानंतरही पगार वेळेवर मिळत नसल्यामुळे एसटी कर्मचारी हवालदिल झाला आहे. मात्र पगारासोबतच आता एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रोविडेड फंड, ग्रॅज्युएटी आणि एलआयसीचे हप्ते देखील थकायला सुरुवात झाली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार सातत्याने उशिरा होत असल्याने दर महिन्याचा खर्च कसा भागवायचा अशा अडचणी एसटी कर्मचाऱ्यांना येत आहेत. तर या सोबतच विम्याचे हप्ते भरले जात नसल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना विमाचे आवरणही राहणार नाही. अशी भीती एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.
महामंडळाला केवळ शंभर कोटी : एसटी महामंडळाचा समावेश राज्य शासन कर्मचाऱ्यांमध्ये करण्यात यावा यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पाच महिने काम बंद आंदोलन केले होते. याचा खूप मोठा फटका एसटी महामंडळाला बसला. मात्र, राज्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकार असताना काम बंद आंदोलनानंतर एसटी कर्मचारी संघटना, राज्य सरकारमध्ये झालेल्या करारानुसार दर महिन्याला राज्य सरकार एसटी महामंडळात 360 कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी देणार असल्याचे ठरले होते. मात्र, राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा निधी कमी करून केवळ शंभर कोटी रुपये देण्यात येत आहेत. ते शंभर कोटी रुपये देखील वेळेवर मिळत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर होत नाही. अशी, खंत मान्यताप्राप्त महारष्ट्र एसटी कर्मचारी संघटनेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.
एसटी महामंडळ कायमच तोट्यात : एसटी महामंडळाचे दिवसाचे उत्पन्न जवळपास 14 कोटी आहे. मात्र खर्च हा पंचवीस कोटीवर गेला आहे. एसटीच्या देखभालीसाठी दर महिन्याला जवळपास दीड ते पावणे दोन कोटी रुपयांचा खर्च होतो. डिझेल साठी जवळपास 12 कोटी एवढा खर्च होतो. एसटी महामंडळाचा महिनाभराचा खर्च जवळपास 400 कोटींच्या आसपास आहे. उत्पन्न तेवढे नसल्यामुळे राज्य सरकारच्या मदतीची आवश्यकता भासते. यामुळेच राज्य सरकारकडून येणाऱ्या दर महिन्याच्या 360 कोटी रुपयाच्या निधीची आवश्यकता भासत असते. मात्र, तो निधी देखील वेळेवर मिळत नसल्यामुळे एसटी महामंडळाची दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांचा वेतन देताना दमछाक उडत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याचा करार करूनही महामंडळाला निधी राज्य सरकारकडून दिला जात नाही. ही एसटी कर्मचाऱ्यांची सपशेल फसवणूक असल्याचे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बारगे यांनी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
90 हजार कर्मचाऱ्यांना फटका : एसटी महामंडळामध्ये सध्या जवळपास 90 हजार कर्मचारी काम करत आहेत. यापैकी सुमारे चालक 38 हजार, वाहक 34 हजार आणि यांत्रिक 16 हजार आहेत. गेल्या काही महिन्यापासून पगाराला सातत्याने उशीर होत असल्याने याचा फटका या सर्व कर्मचाऱ्यांना बसतो. तसेच केवळ शंभर कोटी रुपये निधी महामंडळाला मिळत असल्यामुळे महामंडळाकडून ग्रॅज्युटी फंड आणि एलआयसीचे हप्ते देखील थकले गेले आहेत. यासाठी मूळ पगाराच्या 25% रक्कम कापली जात होती. ज्यामध्ये प्रॉव्हिडंट फंडसाठी 12 टक्के तर 5.70 टक्के ग्रॅज्युएटीची रक्कम असते. एकूण कर्मचाऱ्यांच्या पीएफसाठी एसटी महामंडळाला दर महिन्याला 55 ते 60 कोटी रुपयांचा खर्च येत असतो.
सरकारने तरतूद करावी : एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार उशिरा होत आहे. मात्र, आता होणार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने यासंबंधी लक्ष घालून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तरतूद करावी. या आधी सरकारने ठरवल्याप्रमाणे सरकारने वेळेत पगार करावे ही राज्य सरकारची संविधानिक जबाबदारी आहे. सरकारच एसटी कर्मचाऱ्यांचे मायबाप असल्याने त्यांच्याकडूनच एसटी कर्मचाऱ्यांना मदतीची आशा असल्याचे मत ज्येष्ठविधीज्ञ गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केल आहे.
हेही वाचा - ST Employees Salary: एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार वेळेत पगार; परिवहन विभाग आणि वित्त विभागाने घेतला 'हा' निर्णय
