मुंबई : दरवर्षी मे महिना हा सरकारी नौकरीतील बदल्यांचा महिना म्हणून ओळखला जातो. साधारण मार्च महिन्यानंतर मे महिन्यापर्यंत राज्यातील सुमारे 40 हजार शासकीय कर्मचारी (Government Officer transfer) आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत असतात. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शिफारशी आणि पत्रे मंत्रालयात येत असतात. आमदार, खासदार तसेच लोकप्रतिनिधींकडून संबंधित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी शिफारस पत्रे देण्यात आली. या शिफारस पत्रांचा ओघ आणि त्याची संख्या पाहून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बदल्यांना स्थगिती देत, ३० जून पर्यंत बदल्या करण्यात येतील असे सांगितले होते. मात्र दरम्यानच्या काळात ठाकरे सरकार कोसळले. त्यामुळे या सर्व राजकीय सत्ता नाट्य मध्ये कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या बदल्या झाल्या नाहीत. आता जून महिना संपून जुलै महिना अर्ध्यावर आला, तरी बदल्यांबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही.
आठ दिवसात निर्णय घ्या : राज्य शासनाचे राज्यात सुमारे एक लाख वीस हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी 30 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या दरवर्षी बदल्या होतात. म्हणजेच 40000 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होत असतात. या नियमित होणाऱ्या बदलांनाही यंदा ब्रेक लागल्याने कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यातही मुलांच्या शाळा सुरू झाल्या. त्यामुळे आता राज्य शासनाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात अधिकाऱ्यांच्या कौटुंबिक तसेच आरोग्य विषयक समस्या, त्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेची समस्या आणि अधिकाऱ्यांना बदलीच्या नवीन ठिकाणी स्थिर करण्यासाठी आवश्यक असणारा कालावधी याचा विचार करून, किमान या आठवड्यात तरी सरकारने ताबडतोब बदलांचा निर्णय घ्यावा. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दी. कुलथे यांनी सरकारकडे पत्राद्वारे केली असल्याची माहिती दिली.
किमान विनंती बदल्या करा: राज्य सरकारने नियमित बदल्या जरी थांबवल्या असल्या तरी,अनेक कर्मचारी विविध कारणांमुळे बदल्यासाठी अर्ज करीत असतात. अपेक्षित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तरी सरकारने किमान ताबडतोब बदल्या करून द्यायला हव्यात. तीन टक्के बदल्या दरवर्षी विनंती बदल्या असतात. त्यामुळे किमान तेवढ्या कर्मचाऱ्यांना तरी दिलासा मिळेल. अन्यथा सर्व कर्मचारी या चक्रात भरडले जातील. याचा त्यांच्या कामावर परिणाम होईल, अशी मागणी बृहन्मुंबई राज्य सहकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी केली आहे.
दरम्यान, राज्यात अद्यापही मंत्रिमंडळाची पूर्ण स्थापना झालेली नाही. आणि जोपर्यंत मंत्रिमंडळाची स्थापना होत नाही, तोपर्यंत बदल्याबाबतीत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता कमी असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली.
