मुंबई: 'बीबीसी' ने प्रसारित केलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतच्या माहितीपटामुळे भारताची आणि न्यायव्यवस्थेची तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नाहक बदनामी झाल्याचा आरोप भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला. यासंदर्भात 'बीबीसी'चा निंदाव्यंजक ठराव त्यांनी सभागृहात मांडला.
काय मांडला ठराव? 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी 'बीबीसी' ने पंतप्रधान आणि भारतीय प्रजासत्ताकावर हल्ला करण्याच्या एकमेव कारणास्तव प्रकाशित केलेल्या लाजिरवाण्या माहितीपटाचा भाग प्रसिद्ध केला. हे सभागृह या माहितीपटाच्या बाबतीत प्रकाशनाचा तीव्र निषेध करते. या सभागृहाच्या सदस्यांचा असा विश्वास आहे की, गुजरात २००२ मध्ये घडलेल्या घटनांचे खोटे आणि काल्पनिक चित्रण करून 'बीबीसी' ने भारताच्या न्यायिक संस्थांना तडजोडीच्या संस्था म्हणून रंगवले आहे. हे सभागृह ठामपणे प्रतिपादन करते की, भारताची न्यायव्यवस्था त्याच्या सर्वोच्च न्यायालयापासून ते त्याचे अधिनस्त न्यायालयांपर्यंत अत्यंत मुक्तपणे प्रकरणांचा निवाडा करते.
प्रस्ताव मंजूर: तथापि, २४ जून 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करून 'बीबीसी' खोट्या कथांचा छडा लावत आहे. अशी कृती म्हणजे भारताच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या अखंडतेवर थेट घाला आहे. 'बीबीसी' ने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तुलनेत न्यायिक शहाणपण असलेल्या न्यायाधिकरण म्हणून स्वतःला प्रभावीपणे लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'बीबीसी'चा माहितीपट हा न्यायालयाचा पूर्ण अवमान मानला जातो. कारण त्याने न्यायालयाच्या तर्कशक्ती आणि क्षमतांना खारीज करत धोक्यात आणले आहे. भारताची अखंडता धोकात आणण्याचासुद्धा या माहितीपटाचा हेतू आहे. त्यामुळे हे सभागृह या माहितीपटाचा आणि 'बीबीसी'चा तीव्र निषेध या ठरावाद्वारे करत आहे, असा प्रस्ताव आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत मांडला. विधानसभा अध्यक्ष Adv, राहुल नार्वेकर यांनी हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर सभागृहात मंजूर केला.
