ETV Bharat / state

Defamatory Resolution Against BBC: 'बीबीसी'वर भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या अपमानाचा ठपका; निंदाव्यंजक ठराव विधानसभेत मंजूर

'बीबीसी' या वृत्तसंस्थेच्या विरोधात भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी आज (शनिवारी) विधानसभेत निंदाव्यंजक ठराव मांडला. 'बीबीसी' सिनेमा माहिती पटाद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेविरोधात गैरसमज पसरविण्यात आला. भारतीय न्यायव्यवस्थेचे धिंडवडे काढण्याचा निषेध करीत 'बीबीसी' विरुद्ध निंदाव्यंजक ठराव मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती आमदार भातखळकर यांनी दिली.

Defamatory Resolution Against BBC
विधिमंडळ
author img

By

Published : Mar 25, 2023, 7:04 PM IST

मुंबई: 'बीबीसी' ने प्रसारित केलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतच्या माहितीपटामुळे भारताची आणि न्यायव्यवस्थेची तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नाहक बदनामी झाल्याचा आरोप भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला. यासंदर्भात 'बीबीसी'चा निंदाव्यंजक ठराव त्यांनी सभागृहात मांडला.

काय मांडला ठराव? 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी 'बीबीसी' ने पंतप्रधान आणि भारतीय प्रजासत्ताकावर हल्ला करण्याच्या एकमेव कारणास्तव प्रकाशित केलेल्या लाजिरवाण्या माहितीपटाचा भाग प्रसिद्ध केला. हे सभागृह या माहितीपटाच्या बाबतीत प्रकाशनाचा तीव्र निषेध करते. या सभागृहाच्या सदस्यांचा असा विश्वास आहे की, गुजरात २००२ मध्ये घडलेल्या घटनांचे खोटे आणि काल्पनिक चित्रण करून 'बीबीसी' ने भारताच्या न्यायिक संस्थांना तडजोडीच्या संस्था म्हणून रंगवले आहे. हे सभागृह ठामपणे प्रतिपादन करते की, भारताची न्यायव्यवस्था त्याच्या सर्वोच्च न्यायालयापासून ते त्याचे अधिनस्त न्यायालयांपर्यंत अत्यंत मुक्तपणे प्रकरणांचा निवाडा करते.

प्रस्ताव मंजूर: तथापि, २४ जून 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करून 'बीबीसी' खोट्या कथांचा छडा लावत आहे. अशी कृती म्हणजे भारताच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या अखंडतेवर थेट घाला आहे. 'बीबीसी' ने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तुलनेत न्यायिक शहाणपण असलेल्या न्यायाधिकरण म्हणून स्वतःला प्रभावीपणे लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'बीबीसी'चा माहितीपट हा न्यायालयाचा पूर्ण अवमान मानला जातो. कारण त्याने न्यायालयाच्या तर्कशक्ती आणि क्षमतांना खारीज करत धोक्यात आणले आहे. भारताची अखंडता धोकात आणण्याचासुद्धा या माहितीपटाचा हेतू आहे. त्यामुळे हे सभागृह या माहितीपटाचा आणि 'बीबीसी'चा तीव्र निषेध या ठरावाद्वारे करत आहे, असा प्रस्ताव आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत मांडला. विधानसभा अध्यक्ष Adv, राहुल नार्वेकर यांनी हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर सभागृहात मंजूर केला.

BBC माहितीपटाचे स्क्रीनिंग: पुण्यातील FTII येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय प्रवासावर आधारित BBC माहितीपटाचे स्क्रीनिंग 29 जानेवारी, 2023 रोजी करण्यात आले होते. पुण्यातील विद्यार्थी संघटनांच्या वतीने माहितीपटाचे स्क्रीनिंग करण्यात आल्याचे FTII प्रशासनाचे म्हणणे होते. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने 'इंडिया द मोदी क्वश्चन' या माहितीपटाचे स्क्रिनिंग आयोजित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, गेल्याच आठवड्यात केंद्र शासनाने सोशल मीडियावरून या माहितीपटाची लिंक हटवण्याचे निर्देश दिले होते.

पंतप्रधानांच्या बदनामीचा हेतू: 'बीबीसी'ने तयार केलेल्या एका माहितीपटावरून देशभरात वादळ उठले होते. हा माहितीपट सर्व सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्मवरून काढण्याचे आदेश केंद्र शासनाने दिले होते. माहितीपट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बदनामीच्या हेतूने केल्याचे म्हटले जात होते. आता हे माहितीपट देशभरातील विविध महाविद्यालयांमध्ये देखील दाखविण्यात आले आहेत. पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन या संस्थेत देखील हा माहितीपट दाखविण्यात आला होता.

हेही वाचा: Aaditya Thackeray Challenge : हिम्मत असेल तर 'या' महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचारांची चौकशी करा; आदित्य ठाकरेंचे शिंदे सरकारला आव्हान

मुंबई: 'बीबीसी' ने प्रसारित केलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतच्या माहितीपटामुळे भारताची आणि न्यायव्यवस्थेची तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नाहक बदनामी झाल्याचा आरोप भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला. यासंदर्भात 'बीबीसी'चा निंदाव्यंजक ठराव त्यांनी सभागृहात मांडला.

काय मांडला ठराव? 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी 'बीबीसी' ने पंतप्रधान आणि भारतीय प्रजासत्ताकावर हल्ला करण्याच्या एकमेव कारणास्तव प्रकाशित केलेल्या लाजिरवाण्या माहितीपटाचा भाग प्रसिद्ध केला. हे सभागृह या माहितीपटाच्या बाबतीत प्रकाशनाचा तीव्र निषेध करते. या सभागृहाच्या सदस्यांचा असा विश्वास आहे की, गुजरात २००२ मध्ये घडलेल्या घटनांचे खोटे आणि काल्पनिक चित्रण करून 'बीबीसी' ने भारताच्या न्यायिक संस्थांना तडजोडीच्या संस्था म्हणून रंगवले आहे. हे सभागृह ठामपणे प्रतिपादन करते की, भारताची न्यायव्यवस्था त्याच्या सर्वोच्च न्यायालयापासून ते त्याचे अधिनस्त न्यायालयांपर्यंत अत्यंत मुक्तपणे प्रकरणांचा निवाडा करते.

प्रस्ताव मंजूर: तथापि, २४ जून 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करून 'बीबीसी' खोट्या कथांचा छडा लावत आहे. अशी कृती म्हणजे भारताच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या अखंडतेवर थेट घाला आहे. 'बीबीसी' ने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तुलनेत न्यायिक शहाणपण असलेल्या न्यायाधिकरण म्हणून स्वतःला प्रभावीपणे लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'बीबीसी'चा माहितीपट हा न्यायालयाचा पूर्ण अवमान मानला जातो. कारण त्याने न्यायालयाच्या तर्कशक्ती आणि क्षमतांना खारीज करत धोक्यात आणले आहे. भारताची अखंडता धोकात आणण्याचासुद्धा या माहितीपटाचा हेतू आहे. त्यामुळे हे सभागृह या माहितीपटाचा आणि 'बीबीसी'चा तीव्र निषेध या ठरावाद्वारे करत आहे, असा प्रस्ताव आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत मांडला. विधानसभा अध्यक्ष Adv, राहुल नार्वेकर यांनी हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर सभागृहात मंजूर केला.

BBC माहितीपटाचे स्क्रीनिंग: पुण्यातील FTII येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय प्रवासावर आधारित BBC माहितीपटाचे स्क्रीनिंग 29 जानेवारी, 2023 रोजी करण्यात आले होते. पुण्यातील विद्यार्थी संघटनांच्या वतीने माहितीपटाचे स्क्रीनिंग करण्यात आल्याचे FTII प्रशासनाचे म्हणणे होते. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने 'इंडिया द मोदी क्वश्चन' या माहितीपटाचे स्क्रिनिंग आयोजित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, गेल्याच आठवड्यात केंद्र शासनाने सोशल मीडियावरून या माहितीपटाची लिंक हटवण्याचे निर्देश दिले होते.

पंतप्रधानांच्या बदनामीचा हेतू: 'बीबीसी'ने तयार केलेल्या एका माहितीपटावरून देशभरात वादळ उठले होते. हा माहितीपट सर्व सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्मवरून काढण्याचे आदेश केंद्र शासनाने दिले होते. माहितीपट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बदनामीच्या हेतूने केल्याचे म्हटले जात होते. आता हे माहितीपट देशभरातील विविध महाविद्यालयांमध्ये देखील दाखविण्यात आले आहेत. पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन या संस्थेत देखील हा माहितीपट दाखविण्यात आला होता.

हेही वाचा: Aaditya Thackeray Challenge : हिम्मत असेल तर 'या' महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचारांची चौकशी करा; आदित्य ठाकरेंचे शिंदे सरकारला आव्हान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.