budget 2023: मध्यमवर्ग, शेतकरी, युवक, आदिवासी सर्वांना कवेत घेणारा अर्थसंकल्प- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मोदी शासनाला देशात सत्तेवर येऊन सात वर्षे झाली. हे त्यांचे दुसऱ्या कार्यकालातील अखेरचे वर्ष आहे. कारण पुढील वर्षात लोकसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या आहे. त्यानिमित्ताने या अर्थसंकल्पामधून मध्यमवर्गाला, गरीब वर्गाला, शेती कामगार, युवक यांच्यासाठी काय मिळणार? तसेच उद्योग क्षेत्रासाठी काय तरतुदी होणार याबाबत देशाचे आणि जगाचे देखील लक्ष होते. त्या अनुषंगाने भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्ष कार्यालयात अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात आपली भूमिका विशद केली.

मुंबई: अर्थसंकल्पासंदर्भात महाराष्ट्र विकास आघाडी शासनाच्या नेत्यांनी टीका केली. या माध्यमांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पाच्या गुणवत्तेवर विरोधकांना बोलता येतच नाही. त्यामुळे ते तसे बोलणारच नाही. त्यामुळे ही त्यांची टीका नेहमीचीच आहे. फारसं त्याच्यावर न बोललेलंच बरे, असे म्हणत त्यांनी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या नेत्यांवर हल्लाबोल केला.

उद्योग व्यवसायाला बळकटी मिळणार : राज्यामधील युवक शेतकऱ्यांच्या उद्योग व्यवसायाला बळकटी मिळणार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. महाराष्ट्रात आणि देशात शीतगृह व्यवस्था उपलब्ध केली जाणार आहे. त्याचे कारण शीतगृह नसल्यामुळे शेतीचा दुहेरी फटका बसतो पिकांचा नाश होतो. आणि तो ग्राहकापर्यंत पोहोचत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसतो. नैसर्गिक फटका त्याबरोबर हा अनैसर्गिक फटका देखील बसतो आणि त्याला त्यातून सावरण्यासाठी आता राज्यांमध्ये शीतगृहासंदर्भात ठोस तरतूद या अर्थसंकल्पात केलेली आहे. लवकरच त्याची अंमलबजावणी राज्यांमध्ये होईल.

सहकार विभागासाठी ठोस गतिमान निर्णय : राज्यातील अनेक साखर कारखाने व्यवस्थित चालत नाही. तर काही साखर कारखाने व्यवस्थित चालतात. या अनुषंगाने माध्यमांच्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल फडणवीस यांनी पुढे विस्ताराने हा मुद्दा मांडला की, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी या पदभार सांभाळल्यापासून सहकार विभागासाठी ठोस गतिमान निर्णय घेतले. आता त्या निर्णयाच्या अनुषंगानेच भरीव तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये केलेली आहे. त्याच्यामुळे साखर धंद्यात आता तेजी येणार आहे. त्यात अधिक रोजगार निर्माण होणार आहे. हा रोजगार शेवटी तरुणांना मिळणार आहे. त्यामुळे आता येत्या काळामध्ये कोरोना महामारीच्या काळात ज्यांच्या उद्योगधंद्यावर संक्रांत आलेली होती, त्या उद्योगधंद्यांमधील त्यांनी जो खर्च केला त्यांना जो फटका बसला. त्यातील 90 टक्के रक्कम त्या उद्योगधंद्यांना परत मिळणार आहे.

आरोग्य व्यवस्था विस्तार आणि वाढ : महाराष्ट्र राज्यामध्ये आदिवासी क्षेत्रांमध्ये सिकलसेल ऍनिमिया हा रोग अधिकाधिक संख्येने आहे. त्यावर अनेकदा उपाय करूनही या रोगाचा नायनाट झालेला नाही. त्यामुळे फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी क्षेत्रातील आणि काही प्रमाणात अनुसूचित जातीक्षेत्रातील सिकलसेल ऍनिमिया नायनाट करण्यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये भरघोस तरतूद करण्यात आल्याचे म्हटलेले आहे. आता यावर महाराष्ट्र शासन लवकरच अंमलबजावणी करणार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच 157 नरसिंग महाविद्यालय देखील सुरू होणार आहे. 2047 सालापर्यंत भारतातील सिकलसेल ऍनिमिया पूर्णपणे नाहीसा करण्यावर या अर्थसंकल्पामध्ये भर दिल्याची माहिती त्यांनी माध्यमांना दिली.

या तरतुदीचे स्वागत : राज्यातील आणि देशातील बेरोजगार युवक जे आहेत, त्यांच्यासाठी रोजगार आणि कौशल्य निर्माण करण्यावर या अर्थसंकल्पामध्ये अत्यंत गतिमान पद्धतीने भर आणि अंमलबजावणी संदर्भातले मुद्दे नमूद केलेले आहे. तसेच डिजिटल अर्थव्यवस्था देखील वेगाने वाढणार असल्याचे त्यांनी या तरतुदीचे स्वागत केले. हा अर्थसंकल्प राज्यातील शेतकरी आदिवासी युवक महिला आणि उद्योग या सर्वांनाच कवेत घेणारा, असल्याचे त्यांनी नमूद केले.