मुंबई - जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या पर्यटनक्षम धरणांबरोबरच धरण क्षेत्रानजिकच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहे व रिक्त वसाहतींचा विकास आणि व्यवस्थापन सार्वजनिक-खासगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. या धोरणास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्याच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन विकसित होण्यासह प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
धरण व जलाशय परिसरातील अतिरिक्त शासकीय जमिनी पर्यावरण पूरक तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करतानाच विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. या अंतर्गत नौकानयन, जलक्रीडा, परिषद व प्रदर्शन केंद्र, थंड हवेची ठिकाणे, मनोरंजन पार्क, पर्यटनस्थळे व विश्रामगृहे विकसित करणे तसेच कला व हस्तकला केंद्रांची उभारणी, कॅम्पिंग, कॅरावानिंग व तंबुची सोय, रोपवे सुविधा आदींची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत १३८ मोठे, २५५ मध्यम व २८६२ लघुपाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यापैकी अनेक धरणस्थळे सह्याद्री व सातपुडा डोंगररागांत व निसर्गरम्य ठिकाणी असून तेथे पर्यटनस्थळे विकसित करण्यास मोठा वाव आहे. तसेच जलसंपदा विभागाची महत्त्वाच्या ठिकाणी १४६ विश्रामगृहे आहेत. धरणे व जलाशयांच्या जवळ असणारी पर्यटनक्षम विश्रामगृहे, निरीक्षण बंगले, निरीक्षण कुटी आणि वसाहतींच्या दुरूस्ती व देखभालीअभावी मोठ्या प्रमाणात नादुरूस्त आहेत.
जलसंपदा विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यामुळे या मालमत्ता सांभाळण्यात मोठी अडचण येत होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन विकसित होण्यासाठी धरणस्थळांसह विश्रामगृहांचा विकास केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून पाटबंधारे विकास महामंडळांना महसुलाचा स्त्रोत मिळणार आहे. या महसुलाचा उपयोग जलसंपदा प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी करण्यात येणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
या धोरणांतर्गत ई-निविदा पद्धतीने प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सल्ल्याने जागा निवड व विक‍सन करण्यात येणार आहे. तसेच या कराराचा कालावधी १० वर्षे ते ३० वर्षे राहणार असून त्यास मुदतवाढ देता येणार नाही. निविदा धारकास किंवा विकासकास समभाग विकून नवीन भागीदार समाविष्ट करण्यास परवानगी नसेल. निविदेतील समाविष्ट शासकीय मालमत्ता गहान किंवा तारण ठेवण्यास अथवा कर्जे उभी करण्यासाठी वित्तीय संस्था व इतर कोणासही शासनामार्फत ना-हकरत प्रमाणपत्र देता येणार नाही. तसेच शासकीय मालमत्ता गहान किंवा तारण ठेवता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
