मुंबई : राज्यातील लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. निधी वाटपात काँग्रेस पक्षावर अन्याय झाला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी निधी वाटपात पक्षपातीपणा दाखवला असून काँग्रेसच्या आमदारांना तुटपुंजा निधी दिला आहे. दोन दिवसांत विकासनिधी न दिल्यास काँग्रेस न्यायालयात धाव घेणार असल्याचा इशारा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला आहे.
काँग्रेस आमदारांना कमी निधी : राज्यातील लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी वाटप करण्यात आला. निधी वाटपात काँग्रेसवर अन्याय झाला आहे. निधी वाटपात सत्ताधारी पक्षाला झुकतेमाप दिलेल दिसून येत आहे. मात्र, काँग्रेसच्या आमदारांना अत्यल्प निधी देण्यात आला असा आरोप नाना पटोले यांना सरकारवर केला आहे. निधी वाटपसंदर्भात काँग्रेसच्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निधी देण्याची मागणी केली आहे. दोन दिवसात विकास निधी नाही दिला तर, काँग्रेस न्यायालयात धाव घेईल असे नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. ते आज विधिमंडळ परिसरात माध्यमांशी संवाद साधत होते.
विकास निधी द्या अन्यथा कोर्टात जाणार : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या शिष्ट मंडळाने आज विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी निधी वाटपा संदर्भात चर्चा केली. त्यानंतर प्रसार माध्यमांना बैठकी संदर्भात माहिती देताना नाना पटोले म्हणाले की, आमदारांच्या मतदारसंघात विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधी वाटपामध्ये असमानता आहे. यासंबंधी आमच्या काँग्रेस शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली.
मुख्यमंत्र्यांशी केली चर्चा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आम्ही काँग्रेस आमदारांनाही विकासनिधी द्यावा, अशी मागणी केली. महाविकास आघाडी काळातील मंजूर झालेल्या काही विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली होती. ती स्थगिती देखील उठवावी अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचा आश्वासन दिले असे, नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
BMC मधील कार्यलय बंद करा : पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांचे BMC मधील कार्यालय बंद करा, अशी मागणी देखील मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. अशी परंपरा सुरू करून भाजपचे राजकारण करणे चुकीचे आहे असे देखील नाना पटोले म्हणाले.
हेही वाचा -Monsoon session 2023 : महापालिका मुख्यालयातील मंत्र्यांच्या कार्यालयावरून विधानसभेत रणकंदन
