मुंबई - महिला व बालकांची सुरक्षीता हा शासनाच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय आहे. यामध्ये टाळाटाळ करणाऱ्यांना माफी दिली जाणार नाही. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेतील कोणतीही व्यक्ती, या कामात टाळाटाळ करत असतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिला.
राज्यात महिलांना मोकळेपणाने आपल्यावरील अत्याचाराची माहिती पोलीस ठाण्यात येऊन नोंदवता यावी, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस ठाणी सुरू करण्यासंबंधी गृहविभागाने चाचपणी करावी, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले आहेत. राज्यात महिलांच्या अत्याचारासंदर्भात घडलेल्या गुन्ह्यांचा एफआयआर तत्काळ नोंदवणे आवश्यक आहे. त्यासोबत त्याचा लवकरात लवकर तपास सुरु करणे, न्यायालयात लवकरात लवकर चार्जशीट दाखल करणे, परिपूर्ण पुराव्यांसह या केसेस न्यायालयात अभ्यासपूर्ण रितीने मांडणे, या सगळ्या गोष्टींसाठी शासन महिलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार आहे. त्यासोबतच आवश्यक असलेले कायदेविषयक संरक्षण आणि सहकार्य पुरवणार असून, यासाठी पोलीस आणि संबंधित यंत्रणेला अधिक सजग आणि दक्षपणे काम करण्याच्या सुचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
राज्यात अनेकदा महिला अत्याचारांच्या घटनेत न्यायालयात प्रकरणे दाखल झाल्यानंतर त्याचा निकाल लागण्यास विलंब लागतो. यात न्यायासाठी झगडणाऱ्या महिलांचा आत्मविश्वास डळमळायला लागतो. असे होऊ नये, गुन्हेगारांवर वेळीच कारवाई होऊन त्यांच्यावर जरब बसावा, यासाठी महिला अत्याचाराच्या केसेस लवकरात लवकर निकाली काढाव्या लागतील. यासाठी राज्य शासन फास्ट ट्रॅक कोर्ट, विशेष न्यायालयांची स्थापना यासारख्या गोष्टी प्राधान्याने हाती घेणार आहे. राज्य महिला आयोगाचे सक्षमीकरण हाही त्यातील एक महत्वाचा विषय असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
