मुंबई : विधानसभे पाठोपाठ उद्धव ठाकरेंना विधान परिषदेत हादरा देण्यासाठी शिंदे गटाने कंबर कसली आहे. त्यानुसार आपले संख्याबळ वाढवण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. विप्लव बाजोरीया यांना गळाला लावून शिंदेंनी ठाकरेंना सूचक इशारा दिला आहे. मात्र, शिंदेंना किमान दोन तृतीयांश सदस्य जमवावे लागणार आहेत. मात्र, बाजोरीया वगळता सर्व सदस्य ठाकरेंच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे आहेत. त्यामुळे शिंदे सेनेला बहुमताचा आकडा जुळवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
शिवसेनेत मोठी बंडखोरी : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीने शिवसेनेत मोठी फूट पडली. ४० आमदारांनी शिंदे गटाला पाठिंबा दिला. शिंदे यांनी त्यानंतर विधानसभेत अधिक संख्याबळ असल्याचे सांगत पक्षावर दावा केला. पुढे शिंदे यांनी भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. राज्यातील हा सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. पाच खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान, दोन्ही कडूनपक्ष आणि चिन्हावर दावा करु लागल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवला. दोन्ही गटाकडून प्रतिज्ञापत्र आणि कागदपत्र मागवून घेतले. अचानक आयोगाने निर्णय जाहीर करत गोठवलेले पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णया विरोधात ठाकरेसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दोन तृतीयांश सदस्य फोडावे लागणार : राज्य विधिमंडळाच्या विधान परिषदेत शिवसेनेचे तत्कालीन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह १२ सदस्य आहेत. विप्लव बाजोरीया यांनी शिंदे गटाला पाठिंबा दिला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्यानंतर बाजोरीया यांची परिषदेत प्रतोद पदी निवड करावी, असे स्वाक्षरी केलेले पत्र सभापतींकडे पाठवले आहे. बाजोरीया यांच्या पाठोपाठ ठाकरेंच्या सेनेला भगदाड पाडण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. मात्र, शिंदे सेनेला परिषदेतील दोन तृतीयांश सदस्य फोडावे लागणार आहे.
विधान परिषदेत ठाकरेंचा दबदबा : शिवसेना पक्षप्रमुख, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सभापती नीलम गोऱ्हे, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अनिल परब, सचिन अहिर, विलास पोतनीस, सुनील शिंदे, मनिषा कायंदे, नरेंद्र दराडे, आमशा पाडवी, विप्लव बाजोरीया हे विधान परिषदेचे विद्यमान सदस्य आहेत. आता दोन तृतीयांश म्हणजे १२ पैकी ८ सदस्यांचा आकडा शिंदेंना जमवावा लागणार आहे. परंतु अंबादास दानवे, अनिल परब, सचिन अहिर, विलास पोतनीस, सुनील शिंदे हे ठाकरेंचे विश्वसनीय मानले जातात. शिंदे गटाला ठाकरेंच्या सेनेला विधान परिषदेत सुरुंग लावताना, मोठी कसरत करावी लागणार आहे. मात्र, सध्या तरी विधान परिषदेत ठाकरे सेनेचे वर्चस्व असल्याचे दिसून येत आहे.
सभापतींना पत्र निर्णय : बाजोरीया यांना प्रतोद पदी निवड करावी, असे पत्र मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वाक्षरी केलेले पत्र दिले. सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा दाखला दिला. ठाकरेंच्या सेनेकडून आधीच विलास पोतनीस आणि सचिन अहिर यांची निवड केली आहे. आता नव्या पत्रावर निर्णय घेण्याचे अधिकार सभापतींकडे आहेत. विधान परिषदेचे हंगामी सभापती पद ठाकरेंच्या गटाकडे आहे. हा निर्णय यामुळे लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले : शिंदे गटाकडून प्रतोद पदाचे पत्र आल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांना विचारले असता, त्यांनी बोलणे टाळले. तर विधान परिषदेच्या सदस्या आणि ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या मनीषा कायंदे यांनी प्रकरण न्यायालयात असून त्यावर बोलण्यास नकार दिला.
राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा तिढा : राज्यपाल नियुक्त १२ जागा रिक्त आहेत. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलेल्या अडवणुकीच्या प्रकरणाचा चेंडू न्यायालयात आहे. हा वाद सोडवण्यासाठी राज्यपाल नवे राज्यपालांकडून हालचाली सुरु झाल्याचे समजते. परंतु,शिंदे - फडणवीस यांच्यात जागा वाटपावरुन धुसफूस सुरु आहे. विधान परिषदेत संख्याबळ वाढण्यासाठी १२ जागांचे अधिक महत्व आहे. परंतु, अंतर्गत वाद आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणामुळे सत्ताधाऱ्यांची मोठी गोची झाली आहे.
हेही वाचा - Kasba By Election : रवींद्र धंगेकर म्हणाले मी 15 हजाराने जिंकणार, तर रासने म्हणतात मी 25 हजाराने जिंकणार
