मुंबई: भारतात सर्वत्र सरोगसीमुळे ज्या एकट्या महिला आहेत म्हणजे ज्यांचे पती वारलेले आहेत .ज्यांचे नातेवाईक नाही त्या किंवा ज्या घटस्फोटीत महिला आहे, त्यांना सरोगसीमुळे मातृत्वाचा लाभ मिळत होता. हा हक्क त्यांना मिळत होता; परंतु आता केंद्र शासनाने यासंदर्भात 14 मार्च 2023 रोजी एक महत्त्वाची दुरुस्ती केलेली आहे. मात्र, तो नियम रद्द करावा अशी मागणी मुंबईतील एका सरोगसीद्वारे गर्भधारणा करणाऱ्या जोडप्याने केली आहे. या जोडप्याकडून ही आव्हान याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर आणि कमल खता यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठांसमोर हे नुकतीच सुनावणी करण्यात आली.
सरोगसी मातृत्वाचे 'हे' फायदे: सरोगसी मातृत्व पद्धतीमुळे ज्या स्त्रियांना मूल होऊ शकत नाही, स्वतःची बिजांडे तयार करता येत नाही. शारीरिक काही हार्मोनमध्ये बदल होतो आणि अनेक गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया शरीरामध्ये होतात. परंतु सरोगसीमुळे मातृत्व मिळू शकते. यामुळे एकल किंवा घटस्फोटीत महिलेला पूर्णपणे मातृत्वाचा हक्क मिळतो; परंतु या नियमामुळे आता त्याला पूर्णपणे प्रतिबंध केलेला आहे. म्हणूनच सरोगसी मातृत्वाच्या हक्काला डावलणारे ही दुरुस्ती आणि हा नियम हटवावा, अशी मागणी देखील याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांनी दाखल केली.
शासनाचा 'हा' दावा: शासनाच्या वतीने या नियमाची बाजू मांडताना न्यायालयासमोर मुद्दा मांडला की, सरोगसी प्रक्रियेसाठी कोणत्याही मातेची संमती आणि त्यांच्यातील एकमेकांचा जो करार आहे त्याला एक अधिकृतता आणि पुष्टी जरूरी आहे. ज्यामुळे इच्छुक जोडप्यांना त्यातून विश्वास निर्माण होईल आणि कुठलीही बेकायदेशीर घटना घडणार नाही, असा शासनाचा हेतू आहे; मात्र शासनाचा हा दावा जोडप्याने दाखल केलेल्या याची केवळ बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.
काय आहे जोडप्याचे मत? सरोगसीद्वारे मातृत्व मिळवण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केलेला आहे त्या जोडप्यांच्या संदर्भात त्यांनी ही बाजू मांडली की, 2007 मध्ये महिलेचे 24 वर्षे वय होते आणि पुरुषाचे वय 31 वर्षे होते, त्या वेळेला त्यांनी विवाह केला. आता ती महिला 39 वर्षांची आणि पुरुष 46 वर्षांचा झालेला आहे. त्यांनी नैसर्गिक गर्भधारणेसाठी प्रयत्न केला होता. 2015 ते 2022 या काळामध्ये हा प्रयत्न झाला. परंतु, वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून त्याबाबत अहवाल मागवला असता ते यशस्वी झाले नाही. कोरोना महामारीच्या काळामध्ये महत्त्वाचा त्यांचा गर्भधारणेचा काळ जो आहे तो त्यांना सोडून द्यावा लागला. त्यामुळेच आता सरोगसी हाच एकमेव पर्याय आहे.
संविधानाच्या हक्काशी विसंगत कायदा: आता त्या महिलेची गर्भधारणा करण्यासाठी शारीरिक स्थिती नाजूक आहे आणि अशा अनेक महिला आहेत की ज्यांना नैसर्गिक रीतीने गर्भधारणा होत नाही. मग त्यासाठी वेगवेगळे कारणे असू शकतात. त्या एकल महिला असू शकेल किंवा घटस्फोटीत महिला असू शकेल. त्यांना या 14 मार्च 2023 च्या दुरुस्तीमुळे सरोगसी मातृत्वाचा हक्क डावलला जातो. म्हणून हा संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराशी विसंगत आहे, अशी त्यांच्या वकिलांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा:
