मुंबई - बहुचर्चित व तेवढाच वादात सापडलेल्या आरे मेट्रो कारशेडच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी युक्तिवाद केला असून मुंबईतील आरेचा परिसर हा संपूर्णपणे नागरिकरणाने वेढलेला असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारकडून आरे कॉलनी आणि आसपासचे नकाशे उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. आरेचा परिसर हा संपूर्णपणे शहरीकरणाने वेढलेला आहे. या अगोदरच्या झालेल्या सुनावणीत महानगर पालिकेकडून स्पष्ट केल्यानुसार येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत आरेतील वृक्षतोड करणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली आहे. पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबर रोजी होणार असून तोपर्यंत आरे येथील एकही झाड तोडू नये, असे तोंडी आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा- नाणारचं झालं तेच आरेचं होईल - उध्दव ठाकरे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. अशा विषयवार निर्णय घेण्यासाठी परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी न्यायालय आरे परिसराला भेट देऊ शकते असे म्हटले आहे.
हेही वाचा- 'आरेसाठी भिडवूया रे, आवाज गगनाला'...
आरे येथे मेट्रो कारशेड बाबत आणि इतर मुद्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालय सुमारे 17 याचिका, जनहित याचिका आणि नोटीस ऑफ मोशन दाखल आहेत. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती यांनी मुद्देनिहाय वर्गवारी केली. या सर्व याचिकांबाबत मुख्य न्यायमूर्ती यांनी चार मुद्दे असल्याचे नमूद केले. त्यानुसार आता न्यायालय आपला निकाल सांगणार आहे.
दाखल झालेल्या याचिंकाबाबत मुख्य न्यायमूर्ती यांनी खालील चार मुद्दे असल्याचे नमूद केले
- सर्वात मोठा मुद्दा की ही जमीन वन आहे का ?
- जर जमीन वन विभागाची नसल्यास न्यायालय काय ते निर्देश देईल.
- ही जमीन वन विभागाची असल्यास ती पूर नियंत्रण रेषेच्या आत येते का?
- ट्री आथोरिटी ने जो निर्णय घेतला आहे. तो सदस्यांच्या बहुमतावर घेतला आहे. त्याची प्रक्रिया योग्य प्रकारे आणि कायदेशीर झाली आहे का ?
